काठमाडौँ, २७ साउन । मुलुकको जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न अधिकारसम्पन्न विद्युत् नियमन आयोग स्थापना हुने भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्ले आज ‘विद्युत् नियमन आयोग विधेयक, २०७३’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेपछि त्यस्तो आयोग गठन हुने भएको हो ।
विद्युत् महसुल निर्धारण गर्न हाल गठन भएको आयोग गठन आदेशको भरमा स्थापना गर्ने गरिएको छ । नयाँ विधेयकले गरेको प्रावधानअनुसार अब गठन हुने आयोगको कार्यक्षेत्रसमेत बृहत् तथा कार्यकारी अधिकारसहितको हुनेछ । आयोग गठन भएपछि विद्युत्को गुणस्तर निर्धारण, विद्युत् महसुल दरको नियमन तथा विद्युत् उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षण तथा प्रतिस्पर्धा कायम गरी नियमन गर्न सहज हुनेछ । आयोगमा एक अध्यक्ष र चारजना सदस्य रहनेछन् । अध्यक्ष तथा सदस्य अनुभवी तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ हुनुपर्ने र त्यसरी नियुक्त गर्दा संवैधानिक भावनाअनुरूप कम्तीमा एकजना महिलासहित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने छ ।
