काठमाण्डौ,२७ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले निजी अस्पतालले विरामीबाट लिने मूल्य अभिवृद्धि कर र स्वास्थ्य सेवा कर लिइएको सम्बन्धमा सरकारसँग कारण माग गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली तथा न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, चोलेन्द्र शमसेर जवरा, ओमप्रकाश मिश्र र दीपककुमार कार्कीको संवैधानिक इजलासले विरामीबाट लिइने यस्तो करका सम्बन्धमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको हो ।
उपचारबापत विरामीबाट कर लिने व्यवस्था संविधानको मौलिक हक विपरीत भएको भन्दै गत साउनमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनालगायतले गत साउन १६ गते दायर भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशूल्क प्राप्त गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ ।