काठमाडौं, २९ माघ ।प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सरकारले गरेको नियुक्तिलगायतका सम्पूर्ण निर्णय वाम गठबन्धनमा बन्ने आगामी सरकारले बदर गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले गरेका निर्णय बदर गर्दा अदालती बाटोबाट निर्णय उल्टन सक्ने भन्दै वाम गठबन्धनका नेताले संसद्मा विशेष प्रस्ताव पास गरी सबै निर्णय बदर गर्ने तयारी गरेको हो ।

सरकारले गरेका निर्णय खारेज तथा बदर गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पुग्नेमा वाम गठबन्धनको सरकारले त्यस्तो निर्णय उल्ट्याउन नसक्ने गरी निर्णय बदर गर्ने बोटो रोज्ने तयारी गरेको हो । बिहीबार एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको वान टु वान वार्तामा समेत निर्वाचनपछिको कामचलाउ सरकारले गरेका निर्णय बदर गर्ने उपायमाथि छलफल भएको स्रोतले बतायो ।

बैठकमा विगतका अभ्यासबारे छलफल गरी ओली र दाहालले अदालती झन्झट नपर्ने उपाय निकालेका हुन् । स्रोतका अनुसार संसद्मा विशेष प्रस्तावका रूपमा अघिल्लो सरकारले गरेका दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय तथा विभिन्न स्थानमा भएको नियुक्तिसमेत बदर गर्ने गरी संसद्का बहुमत सदस्यले प्रस्ताव पारित गर्ने र त्यस निर्णयलाई सभामुखले सदनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनेछन् । सभामुखको निर्देशनअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेका अघिल्लो सरकारले गरेका प्रशासनिक र अत्यावश्यक निर्णयबाहेकका निर्णय बदर गर्नेछ । सरकारले यसरी गरेको निर्णय अदालतमा पुगे पनि निर्णय उल्ट्याउन पाइँदैन ।

मन्त्रिपरिषद्को १४ पुसमा बसेको बैठकले ७० प्रस्तावमाछि छलफल गरी एकै दिन निर्णय गरेको थियो ।जाँदाजाँदै जथाभावी निर्णय गर्न थालेको देउवा सरकारले दलित र एकल महिलाले सामाजिक भत्ता पाउने उमेरसमेत घटाएको छ । वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष बनाएकै दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दलित र एकल महिलाले सामाजिक भत्ता पाउने उमेरसमेत घटाएको छ । सरकारले यसअघि दलित र एकल महिलाले ६० वर्ष पुगेपछि मासिक १ हजार रुपैयाँ सामाजिक भत्ता पाउँथे भने अब ५५ वर्ष पुगेपछि त्यस्तो सुविधा पाउन सक्छन् । तर, यो निर्णयमा हस्ताक्षर भने भएको छैन । अाजकाे राजधानी दैनिकमा खबर छ ।