काठमाण्डौ,३ असार । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि नमुना आचारसंहिता तयार पारेको छ । मन्त्रालयले आपूले तयार पारेको आचारसंहिता प्रयोगमा ल्याउन सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई परिपत्रसमेत गरेको छ ।स्थानीय तहको कानुन बनाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि नमुना आचारसंहिता तयार पारिएको मन्त्रालयको प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए ।

मन्त्रालयले गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका पदाधिकारीका लागि भिन्नाभिन्नै आचारसंहिता तयार पारेको छ ।तर, चारवटै आचारसंहितालाई २८ बुँदामा सीमित गरिएको छ ।आचारसंहितामा स्थानीय तहमा पदाधिकारीले कानुनले तोकेबमोजिमका पदाधिकारीलाई पूर्वजानकारी नदिई आपूले सेवा दिने स्थान छोड्न नहुने, कानुनले तोकेबमोजिम आपूmले पाउने सेवा सुविधाबाहेक स्थानीय तहको साधनस्रोत, नगद वा जिन्सी प्रयोग गर्न नपाउने उल्लेख छ ।

यसैगरी कुनै पनि पदाधिकारीले आफू सम्बद्ध राजनीतिक दलनिकट कुनै संस्थालाई वा क्षेत्रलाई मात्रै लाभ पुग्ने वा सुविधा हुने गरी कुनै पनि योजना र कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन गर्न नपाउने उल्लेख छ ।स्थानीय तहका पदाधिकारीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सुसम्बन्ध, कार्यअधिकार क्षेत्र, कार्यप्रणाली र संस्थागत प्रबन्धमा आँच पुग्ने कुनै पनि काम गर्न पाइनेछैन ।पदाधिकारीहरूले आपूले प्राप्त गरेको अधिकार बदनियतका साथ प्रचलित नियमकानुनविपरीत स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ ।साभार राजधानी दैनिक