काठमाण्डौ, १७ माघ । सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकप्रति नेपाल पत्रकार महासंघकाे तीनै तह विरोधमा उत्रिएका छन् । विज्ञप्ति जारी गर्दै दर्ता भएको विधेयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति
काठमाण्डौ, १६ माघ । आज शंकरापुर बाजा झाँकी, जात्रा र नृत्यमा झुमेको छ । करिब १६ बर्ष पछी आयोजना भएको ४ दिने शंकरापुर सक्व महोत्सबको उद्घाटनको अबसरमा शंकरापुर झुमेको हो ।
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले छिमेकी मुलुक भारतको महाराष्ट्र जलगाउँस्थित रेल्वेस्थान नजिक भएको रेल दुर्घटनामा परेका नेपालीहरूप्रति अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेका छन्
काठमाण्डौ, ८ माघ । काठमाण्डौ उपत्यकाकै पुरानो शहर मध्धे एक साँखु (जसलाई शँकरापुर पनि भनिन्छ ) लाइ देश बिदेशमा परिचित गराउन शँकरापुर सक्व महोत्सब हुने भएको छ । शँकरापुर नगरपालिकाको आयोजना
काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट धरौटीमा रिहा भएका छन् । बुधबार थुनछेक बहसपछि अदालतले सभापति लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा रु ६० लाख धरौटीमा रिहा
काठमाडौँ ।सरकारले दोस्रोपटक अध्यादेशमार्फत ‘बजेट क्यालेण्डर’ संशोधन गरेको छ । संसद्मा विचाराधीन रहेको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’लाई सरकारले अध्यादेश जारी गरेको हो । सरकारले गतवर्ष पनि
कास्की । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्कीको हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने ६५ लाख धरौटीमा रिहा भएका छन् । बिहीबार भएको थुनछेकको बहस पछि कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशको राजनीतिक नक्सामा समेटिएको नेपाली भूमि फिर्ता लिइने अठोट पनि गरेका छन्। उनले असंलग्न परराष्ट्र नीति र सन्तुुलित
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कोपभाजनमा परेर आफू निकालिएको बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेता रावलले ओलीले आफूलाई स्पष्टीकरण नभई दोषपत्र थमाएको
काठमाडाैं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेश जारी गरेका छन् ।राष्ट्रपति पौडेलबाट अध्यादेश जारी भएसँगै अब सरकारलाई अध्यादेश कार्यान्वयनको बाटो खुलेको