काठमाडौं । आफ्ना आन्तरीक कमी कमजोरीलार्इ सच्याउदै जनताको लागी अझ चुस्त र दुरूस्त काम गर्न सशस्त्र प्रहरी बल नीतिगत रूपमै आन्तरिक परिर्वतमा लागेको छ ।
२०५७ सालमा अध्यादेश मार्फत गठन भएको सशस्त्र बलको २०५८ मा सशस्त्र प्रहरी ऐन जारी भर्ई सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीहरुको वृत्ति बिकाश लगायतका सेवा सुबिधा र शर्तहरु सहितको नियमावली, २०६० कार्यन्वयनमा ल्याईएको थियाे ।समायानुकुल सशस्त्र प्रहरी ऐनले तोकेको म्यान्डेट अनुसार राष्ट्रको शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्न महत्वपूर्ण सुरक्षा अंगको रुपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । स्थापना देखि हाल सम्ममा भएका कमिकमजोरी, संगठनका कर्मचारीहरुको सरुवा वढुवा जस्ता वृत्ति बिकाशका कार्यहरुका लागि २०७२ सालमा सशस्त्र प्रहरीले नयाँ परिमार्जित नियमावली लागु गरेको छ । उत्त नियमावलीले बिशेष गरि हाल सम्म एकमुष्ट रुपमा रहेको दरबन्दि संरचनालाई समानुकुल सेवा बिशिष्टिकरणको अवधारणा अनुसार सशस्त्र प्रहरी सेवा भित्र बिभिन्न समुह र उपसमूहहरुको सिर्जना गरि हाल सोहि अनुसार कार्यन्वन गरि सशस्त्र प्रहरीको सेवालाई आन्तरिक रुपमा विशिष्टिकृत गरेको छ ।
यस बलले नयाँ नियमावली बमोजिम साधारण समुह र प्राविधिक समूहलाई फरक फरक बनाई साधारण समूह भित्र साधारण उपसमूह, लेखा उपसमूह र कानून उपसमूह राखि सेवा विशिष्टिकरण गरेको छ भने प्राविधिक तर्फ स्वास्थ्य र इन्जिनियरिङ्ग उप समूहहरुलाई अलग सेवाको रुपमा व्यवस्था गरि प्राविधिक जनशक्तिलाई छुट्टै व्यवसायिक जनशक्तिको रुपमा राखेको छ ।
नयाँ नियमावली, २०७२ को व्यवस्था बमोजिम साधारण उप–समुह, लेखा, कानून, स्वास्थ्य र इन्जिरियरिङ्ग उप समूहहरुमा रहने छुट्टा छुट्टै दरबन्दी संख्या नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७४।२।४ गतेको निर्णय भएकोले सो निर्णयबाट अब सशस्त्र प्रहरी बलमा सेवा विशिष्टिकरण सुरुवात भएको छ । हालै सशस्त्र प्रहरी बलले साधारण उपसमुह तर्फका सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरिक्षक र सशस्त्र प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षकको बढुवा प्रकृया अगाडि बढाइ उप समुहहरुलाई कार्यन्वयनमा ल्याई सकेको छ । सशस्त्र प्रहरीको नयाँ नियमावली बमोजिम कुनै पनि पदको बढुवा गर्दा सम्बन्धित उपसमुहका कर्मचारीहरुबाट सोहि उपसमुहमा रहेको रित्त पदमा मात्र बढुवा समितिले वढुवाको नामावली शिफारिश गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोले विगतमा भएका उच्च तहका अधिकृतहरुको बढुवामा नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम नभएको भनि स्वयं सशस्त्रका अधिकृतहरुनै पटक पटक रिटमा गएकोले पनि सशस्त्र प्रहरी बलले नियमावली कार्यन्वयन गर्न सेवा समुहहरु छुट्याउन परेको हुदा अब आगामि दिनहरुमा हुने बढुवा प्रकृया निर्विवाद हुने देखिन्छ ।
सशस्त्र प्रहरीको नयाँ नियमावली कार्यान्वयन प्रकृयामा गै सकेकाे सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता एस एस पी राजु अर्याल बताउदछन ।
विगतका घटनाहरुलाई हेर्दा संगठन भित्र सेवा विशिष्टिकृत नभई सो अनुसारको व्यवसायिक कर्मचारीहरुको अभावले सेवा निवृत्त सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षकहरु सबै भ्रष्ट्राचारको कसूरमा मुद्दा खेपी रहेका छन् । उक्त अवस्थालाई मुल्याङ्कन गर्ने हो भने बिशेष गरि आर्थिक प्रशासनमा रहि लेखा सम्बन्धि काम गर्ने व्यवसायिक कर्मचारीहरु नभएकै कारण सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकृत माथि भ्रष्ट्रनचारको आरोप लागेको छ । सोहि कारण पनि सशस्त्र प्रहरी बलले व्यवसायिक आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्न छुट्टै लेखा समुह बनाई दरबन्दि समेत छुट्याएको र बिभिन्न अदालतहरुमा परेका सशस्त्र प्रहरी सँग सम्बन्धित मुद्दाहरुको प्रतिरक्षाको लागि आफ्नै कानून अधिकृतबाट समेत बहस पैरवी गराउन छुट्टै कानून समुह बनाएको छ ।
नियमावलीकै व्यवस्था बमोजिम एक पटकको लागि हाल कानून र लेखामा कार्यरत योग्यता पुगेका कर्मचारीहरुलाई समुहकृतको सहमतिको लागि गृह मन्त्रालयमा शिफारिस गरेको सशस्त्र प्रहरी स्रोतबाट खुल्न आएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रि परिषद्बाट गृह मन्त्रालयलाई तत्काल निर्णय कार्यन्वयन गर्न पठाएको र अन्य सबै प्रकृयाहरु पुरा भई कार्यन्वयनमा आई सकेको तर लेखा र कानून तर्फ बिभागिय सिफारिश भएका अधिकृतहरुलाई समुहकृत गर्न सहमति दिन मन्त्रालयले ढिला सुस्ती गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार समुहकृतको सिफारिशमा परेका अधिकृतहरु नियमावलीको योग्यता पुरा गरेका तर हाल आर्थिक प्रशासनमा काम गरि आर्थिक लाभ लिई रहेका तर योग्यता भित्र नपर्ने केहि अधिकृतहरुले राजनैतिक शक्ति केन्द्रको आडमा गृह सचिवलाई प्रभावमा पारेको छन् ।
तत्कालिन माओवादी द्धन्द्धको समयमा स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बलले स्थापनाको छोटो समयमा जनताको मन मस्तिष्क जित्न सफल भएको, द्धन्द्धकालमा देखाएको सक्रिय भुमिकाको कारण नेपालमा द्धन्द्ध व्यवस्थापन र महाभुकम्पको समयमा देखाएको बहादुरीले सशस्त्र प्रहरी नेपाली जनताको मानसपटलमा बसेको छ ।
