काठमाण्डौ,२१ असार । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक १५ देखि ६० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक दिने गृहकार्य अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको सुविधा प्रस्ताव रोक्दै अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार अर्को निर्देशन दिएको हो ।
स्थानीय तहको सभाबाट पारित गराई स्थानीय स्रोतबाटै संकलित रकमबाट सुविधा लिन पाउने बाटो भने निर्देशिकाले खुला गरिदिएको छ । आफ्नै स्रोतबाट सेवासुविधा लिए पनि कानुनअनुसार सुविधा पाउन कम्तीमा ६ महिना कुर्नुपर्ने छ ।पहिलो चरणको निर्वाचनलगत्तै स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी प्रस्ताव अर्थमा पेस गरेको थियो ।त्यसमा महानगरपालिकाका मेयरलाई ६० हजार, उपमेयर र वडाध्यक्षलाई क्रमश ५० र २५ हजार रुपैयाँ मासिक तलब प्रस्ताव गरिएको थियो । उपमहानगरका मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षलाई क्रमशस् ५०, ४० र २२ हजार, नगरपालिकामा क्रमशस् ३५, ३० र १८ हजार रुपैयाँ प्रस्तावित थियो । गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले क्रमशस् ३०, २५ र १५ हजार पारिश्रमिक पाउने मन्त्रालयको प्रस्ताव थियो आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
