काठमाण्डौ,२८ असार । सशस्त्र द्धन्द्धकालीन पीडितलाई न्याय दिने कार्यादेशसहित गठन गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले शान्ति समिति भंग नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटगरी शान्ति मन्त्रालय मातहत रहेको शान्ति समिति भंग नगर्न आग्रह गरेको हो ।
आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा प्रधानमन्त्री देउवासँग भएको भेटमा आयोगका पदाधिकारीहरुले पीडितसँग सम्पर्क गर्ने निकायनै नरहने उल्लेख गर्दै शान्ति समिति भंग नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । शान्ति मन्त्रालयले सबै जिल्लामा रहेका शान्ति समिति भंग गर्न परिपत्र गरिसकेको छ । तर, आयोगले सो समिति भंग भए काम गर्न नसकिने अवस्था आउने जानकारी प्रधानमन्त्री देउवालाई गराएको हो । शान्ति समिति भंग नगर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरिएको आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले जानकारी दिए ।
आयोगले प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष बजेट निकासा र आवश्यक ऐन, कानुन निर्माणको कामका ढिलाई नगर्न पनि आग्रह गरेको थियो । बजेट निकासा र आवश्यक ऐन, कानुन निर्माणको काममा ढिलाई नगर्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री जनाउनु भएको पनि अध्यक्ष गुरुङले बताए ।
आयोगले सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको काम तीव्र गतिमा भईरहेको दावी पनि गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष गुरुङले विश्वमा विभिन्न आयोगहरुको उदाहरण दिँदै नेपालमा द्धन्द्ध पीडितलाई न्याय दिने काम धेरै अघि बढेको दावी गरे । यता, आयोग आफै आन्तरिक विवादमा फस्दा आफूहरुले न्याय नपाएको पीडितहरुले गुनासो गर्दै आएका छन ।
