काठमाण्डौ,९ साउन । राष्ट्रपती र उपराष्ट्रपतीले पदीय हैसियतले गरेका काम कारबाहीको विषयमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न नपाउने प्रावधान सहितको विधेयकमा सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । संविधानको धारा ७२ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा संघीय ऐन बमोजिम हुने भनिएपनि संविधान जारी भएको २२ महिना पछि सरकारले सुविधा सम्बन्धी विधेयक बल्ल संसदमा टेवल गरेको हो ।
श्रममन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले संसदमा पेश गरेको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सो प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतमा सम्पादन गरेका कामको बिषयमा पदमा बहाल रहदा वा निवृत्त भएपछि कुनै अदालतमा मुद्दा चलाउन नपाईने उल्लेख गरेको छ