काठमाडौँ, १६ साउन – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले साधारण घरायसी ग्राहकलाई थप भार नपर्ने गरी नयाँ विद्युत् महसुल प्रस्ताव गरेको छ । घरायसी ग्राहकले औसतमा १० युनिट विद्युत् प्रयोग गर्ने गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ । सोही अध्ययनका आधारमा प्राधिकरणले ती वर्गका ग्राहकले रु ६० मात्रै महसुल तिर्ने गरी प्रस्ताव गरेको हो । प्राधिकरणले यही साउन ६ गते विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा नयाँ महसुल दर लागू गर्न माग गर्दै निवेदन दिएको छ । आयोगका अध्यक्ष जगत भुसालले प्राधिकरणले नयाँ महसुल दर प्रस्ताव गरेको जानकारी दिनुभयो ।
प्राधिकरणले गरेको प्रस्तावमा ११ देखि ४० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने ग्राहकले प्रतियुनिट रु सातका दरले महसुल तिर्नुपर्नेछ । औद्योगिक ग्राहकले भने हाल तिरेको भन्दा करिब २० प्रतिशत बढी महसुल तिर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले जति बढी विद्युत् प्रयोग ग¥यो त्यति बढी महसुल तिर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ । प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले शहरीया ग्राहकले प्रतियुनिट रु १२.५० सम्म तिर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
नयाँ प्रस्तावअनुसार शहरीया तथा मध्यम वर्गका ग्राहकले भने बढी महसुल तिर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणका अनुसार करिब ३० लाख ग्राहकमध्ये ७५ प्रतिशत बढी ग्राहक घरायसी छन् भने बाँकी औद्योगिक छन् । नयाँ प्रस्तावको औद्योगिक घराना र व्यापारिक सङ्घसंस्थाले भने विरोध गर्न सक्ने देखिएको छ ।
नयाँ महसुल दर लागू भएमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि जडान भएको ‘टिओडी मिटर’मा थप २० प्रतिशत बढी शुल्क उठ्नेछ । गत माघमा पनि प्राधिकरणले औद्योगिक ग्राहकलाई २० प्रतिशत महसुल बढाएको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले महसुल वृद्धि जायज नभएको भन्दै त्यतिबेला पनि विरोध गरेको थियो ।
महसुल वर्षेनी ५.५ प्रतिशतले बढ्छ
भारतबाट विद्युत् खरिद गर्दा प्राधिकरणले वार्षिक ५.५ प्रतिशतको दरले वर्षेनी बढी महसुल तिर्नु परेको छ । भारतबाट आयात भएको विद्युत् औसतमा प्रतियुनिट रु ७.५० पर्ने गरेको छ ।
यस्तै नेपाली प्रवद्र्धकलाई वार्षिक तीन प्रतिशतका दरले आठ वर्षसम्म थप शुल्क तिर्नुपर्नेछ । गुणस्तरीय विद्युत् सेवा प्रदान गर्न, विद्युत् सेवा नपुगेको स्थानमा सेवा दिन, प्रसारण प्रणालीको सुधारलगायतका काम गर्न पनि केही महसुल बढाउनुपर्ने बाध्यतामा प्राधिकरण परेको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ ।
भारतबाट हाल ३८० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । त्यसमा विहारबाट किनिएको विद्युत् प्रतियुनिट रु १० को हाराहारीमा रहेको छ । ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट आयात भएको विद्युत्को मूल्य मात्रै रु ५.२८ पैसा पर्छ । आगामी हिउँदमा थप एक सय मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने तयारी भइरहेकाले थप महसुल तिर्नुपर्नेछ ।
घट्यो घाटा
प्राधिकरणको घाटा उल्लेख्य रुपमा घट्न जाँदा आर्थिक अवस्था क्रमशः सुदृढ हुने दिशामा अगाडि बढेको छ । आव २०७२÷७३ मा वार्षिक रु आठ अर्ब ८९ करोड घाटामा रहेको प्राधिकरण आव २०७३÷७४ मा नोक्सानीमात्रै रु एक अर्बको हाराहारीमा रहेको छ ।
गत वर्ष प्राधिकरणले भारत र स्वदेशका निजी उत्पादकबाट रु २८ अर्ब ५० करोडको बिजुली खरिद गरेको छ । कुल खरिदमध्ये भारतबाट मात्रै रु १७ अर्ब र बाँकी रु ११ अर्ब ५० करोड स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट खरिद गरेको हो ।
विद्युत् चुहावटमा आएको कमी तथा गत माघमा गरिएको महशुल वृद्धिका कारण नोक्सानी घटेको हो । गत आवमा विद्युत् महसुल करिब २० प्रतिशतले वृद्धि गरिँदा नोक्सानी केही कम भएको हो ।
करिब ३५ प्रतिशत भूभागमा विद्युत् छैन
मुलुकको करिब ६५ प्रतिशत भूभागमा मात्रै विद्युत् सेवा पुगेको छ । केन्द्रीय प्रसारण लाइन नपुगेका धेरैजसो जिल्ला र पुगेका जिल्लामा पनि सबै स्थानमा विद्युत् सेवा सहजरुपमा उपलब्ध हुन सकेको छैन । सरकारले विद्युत् सेवा पाउने अधिकार आमनागरिकको भएको जनाए पनि साधन र स्रोतको अभावमा सबै नेपालीले त्यस प्रकारको सेवा पाउन सकेका छैनन् ।
विद्युत् सेवा पुगेका स्थानमा समेत प्राविधिक समस्या तथा अन्य कमजोरीका कारण ग्राहकले नियमितरुपमा विद्युत् पाउन सकेका छैनन् । कर्णाली र सेती अञ्चलका पहाडी जिल्लाका सदरमुकाममा अझैसम्म पनि केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुग्न सकेको छैन ।
करिब ३५ प्रतिशत जनता अझै पनि २४सै घन्टा विद्युत्भार कटौतीको मारमा छन् । सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमबाट समुदायले सो पहलमा विद्युत् सेवा दिने प्रयास गरेको भए पनि लगानी र व्यवस्थापनका कारण सोचेजति प्रगति हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले विद्युत् सेवा नपुगेका सबै जिल्ला र बस्तीमा योजनाबद्ध रुपमा कार्यक्रम अगाडि सारेको जनाएको छ ।
