काठमाडौँ, २६ साउन । व्यवस्थापिका–संसद्, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिअन्तर्गतको आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध उपसमितिले १५ दिनभित्र इन्धन ढुवानीका क्रममा हुने प्राविधिक नोक्सानीको यथार्थ विवरणसहितको प्रतिवेदन तयार पार्न आपूर्ति मन्त्रालय र सोअन्तर्गतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
उपसमितिले सरोकार भएका निकायसँगको आजको छलफलपछि प्राविधिक नोक्सानीको यथार्थ प्रतिवेदन तयार पार्न र सो अवधिसम्म अहिलेकै अनुपातमा प्राविधिक नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था जारी राख्न निर्देशन दिएको उपसमितिका संयोजक सांसद सुवासचन्द्र ठकुरीले जानकारी दिए ।
सो अवधिसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसियसनलाई उपसमितिले आग्रह गरेको छ । थप अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको गत हप्ताको प्रतिवेदनमा एशोसिएसनकै अध्यक्षको समेत हस्ताक्षर रहेकाले शुक्रबारदेखिको आन्दोलन एशोसिएसनले फिर्ता लिने विश्वास उनले व्यक्त गरे । समितिको निर्देशन विपरीत आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखेमा प्रचलित कानुनबमोजिम एशोसियसनलाई कारबाही हुने चेतावनी उनले दिए।
एशोसियसनले इन्धन ढुवानीका क्रममा हुने प्राविधिक नोक्सानीको क्षतिपूर्ति बढाउन माग गर्दै शुक्रबारदेखि देशभर पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि समितिले आज सरकारी निकाय, एशोसियसन र उपभोक्ता समितिका सदस्यसँग छलफल गरेको थियो । व्यवसायीले चार हजार लि पेट्रोल ढुवानी गर्दा करिब ८५ लि प्राविधिक नोक्सानी हुने तर नेपाल आयल निगमले ३५ लिमात्रै नोक्सानीको भरपाई दिने गरेको भन्दै त्यो नबढाएसम्म शुक्रबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थ निगमको डिपोबाट नलिने घोषणा गरेका थिए । रासस
