काठमाडाँै, २७ भदौ । सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरिक्षक बढुवासम्बन्धी विवादमा चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनअनुसार प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल नै अगाडि भएको फैसला गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको बृहद् पूर्ण इजलासले आज सो फैसला गरेको हो ।
प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) नवराज सिलवालले प्रहरी नायब महानिरीक्षकमा बढुवा गर्दा आफूलाई अन्याय भएको भन्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको बृहत छलफल र सुनुवाइपछि आज उक्त फैसला आएको हो ।
आव २०६९/०७०, २०७०/०७१, २०७१/०७२ र २०७२/०७३ को लोक सेवा आयोग समेतबाट प्राप्त सक्कल कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारामको खोजी अंक गणना गर्दा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने अर्याल नै रहेको आदेशमा उल्लेख छ । जसअनुसार अर्यालले १५४.२ र सिलवालको १५२.४६७ अंक रहेको उल्लेख छ । उक्त अंक अधिकार प्राप्त अधिकारीले प्रदान गर्दा लिइएका आधार हेर्दा जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता, आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यसमेतका आधारमा मूल्यांकन गरेको पाइएको आदेशमा उल्लेख छ ।
आदेशमा भनिएको छ, “सरकारले गत चैत २८ गते प्रहरी नायब महानिरीक्षकमा प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा गरेको बढुवाको निर्णय संविधान कानुनअनुसार कुनै त्रुटि देखिएन ।” निवेदक सिलवालको मागअनुसार प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा आदेशी जारी गर्न मिल्ने आधार कारण नलेखिएको आदेशमा उल्लेख छ । यसअघि गत चैत ८ गतेको तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसमेतको इजलासले जारी गरेको परमादेशमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा बढी अंक सिलवालको देखिएको थियो ।
