काठमाण्डौ,११ पुस । नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहयोगका लागि विभिन्न दातृ निकायले दिएको ६४ करोड रुपैयाँमध्ये केहीले आफूले दिएको अनुदान रकम फिर्ताको माग गरेका छन् ।आफूहरूले दिएको रकम समयमै खर्च नभएर फ्रिज भएर बसेको भन्दै केही दातृ निकायले अनुदान रकम फिर्ता गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् । ती निकायले शान्तिकोषको सचिवालयमार्फत विभिन्न स्थानमा खर्च गर्न रकम उपलब्ध गराएका थिए ।
सचिवालयमार्फत सञ्चालित कार्यक्रमहरूको समय समाप्त भएपछि युरोपियन युनियनबाहेकका दाता नेपालबाट फिर्ता भइसकेका छन् । फिर्ता भइसकेका दाताहरूमध्ये जर्मनीबाहेकका मुलुक र निकायले अनुदानबापत दिइएको रकम फिर्ता मागेको शान्तिकोष सचिवालयले जनाएको छ ।
जर्मनीले नेपाललाई दिएको १४ करोड ८४ लाख ३१ हजार ८ सय ५३ रुपैयाँ भने फिर्ता नलाने घोषणा गरिसकेको छ । सो रकम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत राज्यको सञ्चितकोषमा लैजाने तयारी भइरहेको छ । बाँकी रकम भने फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको सचिवालयका वित्तीय व्यवस्थापन निर्देशक तोमनाथ उप्रेतीले बताए ।
जर्मनीबाहेक नर्वेले २० करोड ६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ, स्वीट्जरल्यान्डले २२ करोड २९ लाख ६४ हजार, डेनमार्कले १८ करोड ८८ लाख ९५ हजार, फिनल्यान्डले २ करोड ४० लाख २३ हजार र डीएफआईडीले ४३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ गरी नेपाल सरकारलाई अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए । दाताको मागअनुसार ६४ करोड ८ लाख ९९ हजार ४ सय रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको निर्देशक उप्रेतीले जानकारी दिए ।
जर्मनी र रकम फिर्ता मागेका अन्य दातृ मुलुकलगायतका निकायसमेतको गरी हाल शान्तिकोष सचिवालयमा ७८ करोड ९३ लाख ३१ हजार २ सय ५३ रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ । सो रकम अहिले राष्ट्र बैंकको एफसीए एकाउन्टमा छ । उप्रेतीले झन्डै चार महिनाअघि नै दाताहरूले रकम फिर्ता मागेको बताए । उनका अनुसार रकम फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ , आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ।
