काठमाडौँ, २४ फागुन । संघीयता लागू भएसँगै विद्यालय स्रोत केन्द्रहरु स्वतः निष्क्रिय हुँदा स्रोत व्यक्तिका रुपमा कार्यरत करिब एक हजार शिक्षकको जागिर अन्योलमा परेको छ ।
संविधानतः विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको मातहतमा रहेको सन्दर्भमा विगतमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मातहतमा रहेको संयन्त्र मानिने स्रोत केन्द्र निष्क्रिय हुन पुगेको हो । आगामी चैतभित्र जिल्ला शिक्षा कार्यालयसमेत खारेज हुँदैछन् ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गत साता शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाई काज फिर्ता गर्न आग्रह गरेपछि स्रोत व्यक्ति आन्दोलित हुन पुगेका छन् । स्रोत व्यक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा दुई मन्त्रालयबीच समान धारणा नबन्दा रोजीरोटी गुम्ने खतरा उनीहरुले महसुस गरेका छन् ।
विगतमा स्रोत केन्द्रले सम्बन्धित क्षेत्रका विद्यालयको तथ्याँक संकलन गरी जिल्लामा पठाउने र जिल्ला शिक्षाबाट हुने पत्राचारमा आवश्यक समन्वय गर्ने काम गर्दै आएको थियो । हाल यस्ता स्रोत केन्द्र एक हजार ५३ छन् । यी स्रोत केन्द्रमा सामुदायिक विद्यालयका वरिष्ठ शिक्षक वा प्रधानाध्यापकमध्येबाट एक जनाले स्रोत व्यक्ति भई काम गर्दै आएमा अब ती काम स्थानीय तहले नै गर्नेछन् ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्रोत व्यक्ति जुन विद्यालयबाट काजमा आएको हो सोही विद्यालयमा फर्केर पढाउन जानुपर्ने तर्क राखेको छ भने शिक्षा मन्त्रालयले स्रोत व्यक्ति काजमा गएपछि रिक्त पदमा अर्काे शिक्षक भर्ना भइसकेकाले व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको जनाएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले स्रोत व्यक्तिको समस्याका विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँहरुको जागिर गुम्ने अवस्था आउन नहुनेमा आफूहरु गम्भीर भएको बताउनुभयो ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले संघीयतामा स्रोत व्यक्तिको कुनै औचित्य नभएको जनाउँदै कसैको जागिर बचाउने नाममा प्रणालीले अस्वीकार गर्ने संयन्त्र राख्न नहुने बताउनुभयो ।
