काठमाडाैं । जातीय विभेद गरी कोठा नदिएको आरोप लागेको घरबेटीलाई छुटाउन सहयोग गरेका पूर्वमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान अघि बढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको इजलासले पूर्वमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध रुपा सुनारले दिएको जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न गराउन बिहीबार ६ बुँदे आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले पूर्बमन्त्री श्रेष्ठले जातीय भेदभाव बिरुद्धको अनुसन्धान प्रभाबित पारेको देखिएको भन्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदिकाले सरस्वती श्रेष्ठविरुद्ध दायर गरेको जाहेरी दरखास्त अनुसन्धानकै क्रममा रहेको र निज सरस्वती श्रेष्ठ हिरासत मुक्त हुँदाको अवस्थामा मन्त्रीको सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका विपक्षी कृष्णगोपाल श्रेष्ठ उपस्थित भई हिरासतबाट निजलाई मन्त्रीको सरकारी सवारी साधनमा लगी भन्ने मिसिलबाट देखिएको र उक्त कार्यले मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित तुल्याएको भनी यिनै निवेदिकाले निज कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध दिएको जाहेरी दरखास्त रितपूर्वक दर्ता भएको नपाइएकाले सो जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नु गराउनू।’
कोठा भाडामा माग्न जाँदा सरस्वतीले जातीय बिभेद गरेको भन्दै रुपाले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्।
