शीर्ष नेताले मन्त्री छान्न सकेनन, गृहकार्यका लागि साझा कार्यक्रमको बहाना

Dipak Pudasaini Banner Headline with Image , Latest Update , MainNews/प्रमुख समाचार , News/समाचार , Politics/राजनीति , न्युज बैंक बिषेश , बिचार , ३ वर्ष अगाडि

काठमाण्डौ १९ श्राबण । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो दलबाट मन्त्री छान्न सकेका छैनन । पार्टी भित्रको गुटहरुले आ आफ्नो हिस्सामा उपप्रधान सहितको मन्त्री मागेपछी देउवा तनाबमा छन । नजिकिदै गरेको पार्टीको अधिबेशसले पनि उनलाई मन्त्री भागबण्डा गर्न सकस परेको हो । सभापतिका प्रत्यासी प्रधानमन्त्री देउवा बिमलेन्द्र निधी वा प्रकाशमान सिँहलाई उपप्रधान सहित महत्वपुर्ण मन्त्रालय सुम्पेर सभापति पद सुरक्षित गर्न लागिपरेको बालुवाटार श्रोत बताउंछ । तर निधी र सिँह भने देउवाको प्रस्ताबमा सहमत भैसकेका छैनन । उनले बारम्बार आफुनिकटलाई भन्दै आइरहेका छन अब अन्तिम पटक सभापति बन्ने वाताबरण बनाउनुस त्यसपछी पार्टीको कुनै पदमा दाबि गर्ने छैन । यसकालागी उनले अब बिस्तारहुने मन्त्रीमण्डलमा आफुनिकट भन्दा पनि रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला तथा शेखर कोइराला निकटका प्रभाबशाली नेताछानेर मन्त्री बनाउन गृहकार्य गरिरहेका छन ।
उता माओबादी केन्द्रमा मन्त्री बन्न चाहनेको लस्कर उस्तै छ । आफुलाई मन्त्री बनाउनुपर्यो भन्दै आउनेले तनाबै दिए भन्दै अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल सार्बजनिक कार्यक्रममै भन्न थालेका छन । आफुलाई उपप्रधान सहित महत्वपुर्ण मन्त्रालयमा कृष्ण बहादुर महरा र नारायणकाजी श्रेष्टले दाबी गरिरहेका छन । शिर्ष नेतालाई मन्त्रीको दौडबाट हटाउन गठबन्धनका नेताहरुबिच भने उपप्रधानमन्त्री नराख्ने भद्र सहमति बने छ । तर जसपाको नेतृत्व गरेर सरकारमा सामेल हुन ठिक्क परेका नेता उपेन्द्र यादब त्यहि उपप्रधान मन्त्रीको बार्गेनिङ गरिरहेका छन । जसपाले पनि उपेन्द्र यादब बाहेक अरु को को सरकारमा पठाउने भनेर टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
नेकपा एमालेका नेता माधबकुमार नेपालले आफुु सरकारमा नजाने बताइरहंदा उनि पक्षिय नेताहरु भने प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष मन्त्री माग्न गइरहेको समाचारहरु बाहिरिइ रहेका छन ।
यि र यस्तै सकसले गठबन्धदलहरु कसैले पनि मन्त्रीपदमा कसलाई पठाउने भन्ने टुंगो लगाउन नसके पछी हिजो बसेको बैठकमा गठबन्धन दलहरुको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको बहाना अगाडी सारेका छन । साझा कार्यक्रम लगभग तैयार भैसकेको भएपनि सबै दलहरुले मन्त्री चयनको काम नसक्दा सम्म सरकारको साझा कार्यक्रम घोषणा पछाडी धकेलिने निश्चित छ ।