काठमाडौं,१ भदाै । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमा एकताकाे कुराे भन्दा अब विभाजनको चुराे बलियाे हुँदै गएकाे छ । एमालेको आन्तरिक किचलोले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै प्रभावित पारेपछि त्यसलाई एकता होइन विभाजन गरेर आफ्नो पक्षमा धार्नी पु¥याउने रणनीतिमा देउवा सरकार लागि परेकाे छ।
साउन ३ गते सुरु भएको संसदको अधिवेशन कुनै ठोस काम नगरी सोमबारमध्यरातिदेखि अन्त्य गरिएकाे छ ।यो अधिवेशनमा जम्मा १० वटा बैठक बस्यो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिनु बाहेक कुनै उल्लेख्य काम भएन । संसदको अधिवेशनलाई जुन महत्त्व दिनुपर्ने थियो त्यस्तो देखिएन ।
नागरिकता विधेयक ,एसिड आक्रमणका घटनामा संलग्नहरूलाई कडा कारबाही गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरुलाई अलपत्र परिरहेको छ । अधिवेशनलाई उपलब्धिमूलक बनाउने तर्फ सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दथ्यो । अधिवेशन अन्त्य गर्नुको पछाडि दल विभाजन अध्यादेश ल्याउने तयारीको रुपमा एमालेले आशंका गरेको छ ।
दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षलाई विभाजन गरेर जतिसक्दो छिटो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने रणनीतिमा सरकार लागेको देखिन्छ । एमालेलाई विभाजन नगर्दासम्म देउवा नेतृत्वको सरकार विस्तार नहुने देखिएको छ ।
एमालेको नेपाल पक्षलाई नयाँ दल दर्ता गराएर विभाजन गर्ने, अनि मात्र सरकारमा सामेल गराउने गठबन्धन दलको अगाडिकै योजना थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले गृह, अर्थ, उर्जा र कानूनमन्त्री बाहेक बाँकी सबै मन्त्रालय आफैंले सम्हाल्दै आएका छन् ।
नेता नेपालको चाहना पनि विभाजन भएकोले गर्दा अध्यक्ष ओलीले जति फकाउँदा र आकर्षक प्रस्ताव ल्याउँदा पनि उनी नमानेको स्रोतको दावी छ । दोस्रो तहका नेताहरुबीच भएको छलफलमा ओली पक्ष पनि नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष मान्न तयार भएका थिए ।
ओली नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्न नेता नेपालसहित २२ जना सांसदले फ्लोर क्रस गरे पनि पार्टी विभाजनमा सबैले उनलाई साथ दिन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन । विभाजनको कुराले गर्दा पनि नेता नेपाल पक्षका नेताहरु सबै उनीसँग लागेको देखिदैन ।
अहिलेसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने विभाजन भएका दलहरुको अस्तित्व नै संकटमा परेको हुँदा नेता नेपालले नयाँ दल दर्ता गरेको खण्डमा हविगत त्यही देखिन्छ । तर नेता नेपाल कालान्तरमा माओवादीसँग मिल्ने नै हो भनेर धेरैले अनुमान लगाएका छन् ।दुई सातामा सबै काम सक्ने गरी सरकार लागि परेको बुझिएको छ ।
सरकारमा छँदा दलविभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर अहिलेको जसपालाई फुटाउन खोजेका ओली अहिले आफै त्यही सिकोको सिकार हुँदैछन् । ओलीकै सिको गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यादेशको सहारा लिन खोजेका हुन् ।अब केही दिनमा नेपाल समूह एमालेकै रहने वा नयाँ पार्टी गठन गर्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछ ।
गठबन्धनका नेताहरुले पनि दल विभाजनलाई सहज बनाउने अध्यादेश ल्याउने मात्र होइन, चुनावसम्म सहकार्य गर्ने नेता नेपाललाई वचन दिएका थिए ।दल विभाजनलाई सहज बनाउने अध्यादेश आउँने बित्तिकै नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गराउनेछ ।
यसैबीच,एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साेमबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधि सभा अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर एमाले विभाजनको षडयन्त्र गरिएको भन्दै विभाजको षडयन्त्र एमालेका लागि मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।