काठमाडाैं,१ भदाै । सरकारले राजनीतिक दल विभाजन गर्न मिल्ने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को संशोधनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ ।
राजनीतिक दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा संशोधन गर्दै अध्यादेश मस्यौदा गरिएको गरिएकाे हाे ।
त्यस्तै अध्यादेशमा राजनीतिक दल विभाजन भएको २१ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नयाँ दल रोज्न चाहेमा सम्बन्धित सभामा सूचना दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । माधव नेपालसँगको छलफलपछि २० प्रतिशत कायम गरिएको हो ।
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि यस्तै अध्यादेश ल्याउन खाेज्दै अहिलेका सत्तारूढ भन्ने दलहरूले चर्काे विराेध गरेका थिए ।
सरकारले दल विभाजन अध्यादेश जारी गरेमा सशक्त प्रतिपाद गर्ने एमालेले निर्णय गरेकाे छ
