काठमाण्डौ ११ असोज । अध्यादेश सक्रिय रहँदा सत्ता गठबन्धनकै दल फुट्ने सम्भावना देखिएपछि सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको छ ।
आज साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन ।
यसअघिको ४० प्रतिशतको व्यवस्था हटाएर सरकारले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमै पनि २० प्रतिशत पुगे दल विभाजन हुन सक्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश ल्याएको थियो ।
सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटिसकेका छन । जनता समाजबादी पार्टी सरकारमा जाँदा मन्त्री बन्न नपाउनेहरूले दल विभाजन गर्ने देखिएपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म सरकारमा नजाने अडान राखेका थिए ।
अध्यादेश फिर्ताको निर्णयसँगै अब मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सहज भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएपछि भोलि मङ्गलवार वा बुधबार सम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी रहेको छ । यसकालागी नेकपा एकिकृत समाजबादी पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना तर्फबाट मन्त्रीहुनेहरुको नाम समेत बुझाइ सकेको जानकारी प्रप्त भएको छ ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको अढाई महिनमा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेकोमा प्रधानमन्त्री देउवाको चौतर्फी आलोचना मात्रै भएको छैन, मन्त्री नहँदा मन्त्रालयमा कामहरु समेत ठप्प छन ।
