काठमाडौं, २३ असोज । २३ देखि २५ तारिख सम्म काठमाण्डौमा हुने तय भएको गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको विश्व सम्मेलन तथा दशौं महाधिबेशन निर्धारित समयमा नहुने भएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा.बद्री केसीले पूर्वनिर्धारित मितिमा चुनाव नहुने जानकारी गराएका हुन ।
डा.केसीका अनुसार आगामी ६ महीनाभित्र चुनाब गराउने गरी वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल थप हुने भएको छ । ‘चुनाव नगराउनु भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र आएपछि अब पूर्वनिर्धारित मितिमा चुनाव हुनेछैन । महाधिवेशन पोस्टपोन्ड भयो । आगामी साता बस्ने आइसीसीको बैठकले यसबारे औपचारिक निर्णय गर्नेछ’ उनले भने ।
महासचिव डा.हेमराज शर्माले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रपछि निर्वाचन समयमै नहुने बताएका छन । सामाजिक सन्जालमा उनले परराष्ट्रको पत्रले निर्धारित मितिमै महाधिवेशन आयोजना जटिल भएको बताएका छन ।
‘परराष्ट्रको पत्रले निर्धारित मितिमा महाधिवेशन हुन जटिल भएको छ । यसबारे आइसीसीको बैठक बसेर निर्णय गर्नेछ ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयले यसैसाता एनआरएनएलाई पठाएको पत्रमा मुख्यतः तीनवटा निर्देशन दिइएको शर्माले उल्लेख गरेका छन ।
पहिलो ६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि नयाँ वा पुरानो कार्यसमिति कसले छान्ने विधानमा उल्लेख नभएकोले पूर्वाभ्यास अनुसार गर्ने । दोस्रो एनसीसी महाधिवेशन अनिवार्य रुपमा जुलाई १ देखि ३१ तारिख सम्म सम्पन्न हुनुपर्ने र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको विवरण अगष्ट १५ सम्म सचिवालयमा पठाउनुपर्ने र तेस्रो विद्यार्थीहरु सदस्य बनेका छन भने त्यसको पुनरावलोकन गर्ने ।
झन्डै एक दर्जन मुलुकमा भएका एनआरएन चुनावमा धाँधली भएको उजुरी परेपछि परराष्ट्रले गत महीना अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले बुझाएको सुझावको आधारमा परराष्ट्रले एनआरएनलाई पत्र लेखेको हो । तर, ६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि नयाँ वा पुरानो कार्यसमिति कसले छान्ने विधानमा उल्लेख नभएको भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाईमा सत्यता नरहेको महासचिव शर्माले दावी गरेका छन ।
‘अतः नयाँ कार्यसमितिले ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि छान्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्क विधान विपरित छ’ उनले भनेका छन । एनसीसीहरुले विधार्थीहरुलाई सदस्य बनाएको पाइए यो गलत हुने समेत उनले दाबी गरेका छन ।
अमेरिका, युके, पोर्चुगल, फ्रान्स, साइप्रस, डेनमार्क, ओमान लगायतका देशहरुमा जुलाई १ अघि या जुलाई ३१ पछि निर्वाचन भएको छ बताउँदै महासचिव शर्माले जुलाईमा निर्वाचन हुन नसकेका एनसीसीहरुलाइ सदर गर्ने कि बदर गर्ने प्रश्न उठेको बताएका छन ।
यसअघी एनआरएनए अमेरिकाका सल्लाहकार बेदप्रसाद खरेल, मानार्थ सदस्य नवराज ओली (शनि) कतार र आइसीसीका पूर्व सचिव जानकी गुरुङले सदस्यता बिबादकाे बिषयलाइ लिएर छानबिनकाे माग सहित परराष्ट्र मन्त्रालयमा निबेदन दिएका थिए ।
