काठमाडाैं,२८ असाेज ।गत भदौ ९ गते शुरु भएको संसदको नवौं अधिवेशन शुरुदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नाराबाजी र सत्तापक्षीको जबरजस्तीबाट गुज्रिरहेको छ। संसदको अर्काे बैठक कार्तिक ९ गते बोलाइएको छ। तर, यो बीचमा सार्थक संवाद भने हुन सकेको छैन।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद सन्चालनको सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग छलफल गर्न तयार रहेको बताए पनि दशैं विवादको यो अवधिलाई एमालेसँगको सहमति खोज्न उपयोग गर्न सकेका छैनन् । उनी भन्छन्, ‘संसदको गरिमा बढाउन र समझदारी जुटाउन म के गर्नुपर्छ तयार नै छु।’
नेकपा एमालेलाई फुटाउन सभामुख सापकोटाले भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै एमालेले निरन्तर संसदमा विरोध जनाउँदै आएको छ ।नियोजित रुपमा पार्टी फुटाएको भन्दै संसद सञ्चालनको विषयमा सभामुख र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आब्हान गरेको सर्वदलीय बैठकसमेत एमालेले बहिस्कार गर्दै आएको छ ।
एमालेले सत्तापक्षसँगको प्रतिशोध सदनमा पोख्न खोज्दा पनि संसद अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ । अबको संसद बैठक बस्नुभन्दा पहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीले संवाद र सहमतिबाट संसदको गाँठा फुकाउनु आवश्यकछ। संसदको गतिरोध खुलाउन सभामुखको तदारुक्ता पनि झाराटार्ने शैलीको छ।
आफनो दल फुटाउन सहयोगी बनेको आरोपसहित एमालेले सभामुखविरुद्ध सदनमै नारा लगाएर विरोध गरेपछि संसदले अत्यावश्यक काम बाहेक केही काम गर्न पाएको छैन ।सरकार भने भएका विधेयक फिर्ता लिन थालेको छ। संसद अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेले विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको छ।
बहुमतको दम्भका कारण अघिल्लो सरकारले दर्ता गरेका महत्वपूर्ण विधेयकहरु धमाधम फिर्ता गरिरहेको छ। २०७५ सालमा संसद सचिवालयमा दर्ता भएको संघीय निजामती विधेयक र रेल्वे विधेयक फिर्ता लिइसकेको छ।यस्तै नागरिकता लगायतका कयौं महत्वपूर्ण विधेयकहरु संसदमै रोकिएका छन् ।
यति संवेदनशील विषयमा सत्तापक्ष पनि गम्भीर देखिदैन। उसले एमालेको अवरोधलाई कारण देखाउँदै आएको छ। संसदको काम आवश्यक परेको कानुन निर्माण गर्ने हो।
समयमै कानुन नबन्दा त्यसको असर दैनिक कार्यसञ्चालनमै पर्न जान्छ । सदनको काम अध्यादेशबाट गर्ने र कानुन निर्माणमा ध्यान नदिँदा संसदको भूमिका खुम्चिदै जाने खतरा देखाउँछ ।
