काठमाडाैं,९ मंसिर । नेपालमा जलवायु अनुकूलन कार्य सञ्चालन तथा त्यसको प्रभाव नियन्त्रणमा सघाउन रु ३१ अर्ब ९२ करोड सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणाका साथ नेपाल-युरोपेली सङ्घ संयुक्त आयोगको १३औँ बैठक सम्पन्न भएको छ ।
संयुक्त आयोगको बैठकमा हरित पुनरुत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत युरोप समूह प्रयास (टिम युरोप इनिसिएटभ)मार्फत फिनल्यान्ड, फ्रान्स र जर्मनीले उक्त रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका हुन् । यद्यपि उक्त सहयोगको विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन । हालै स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा नेपालले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने दिशामा मद्दत गर्न तथा नेपाललाई सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बनको स्थितिमा पुर्याउने महत्वाकाङ्क्षी दीर्घकालीन रणनीति कार्यान्वयनमा उक्त रकम उपयोग हुने बैठकमा सहभागी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
नेपालले आफ्ना हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न युरोपेली सङ्घलाई गरेको अनुरोधको प्रत्युत्तरमा उसले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको सकारात्मक विकास र प्रयासको सराहना गर्दै आवश्यक कानुन बनेपछि त्यस दिशामा सकारात्मक कदम चालिने आश्वासन दिएको छ । सङ्घले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी दुई बेग्लै निकाय बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । बैठकमा नेपालले हवाई सुरक्षा सुधारका लागि भएका प्रयास तथा प्रस्तावित नयाँ उड्डयन कानूनबारे जानकारी दिएको थियो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी दुई बेग्लै निकायका रुपमा स्थापित गर्न सरकारले विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको लामो समय भइसकेको छ । हवाई सुरक्षा सुधारका निम्ति सङ्घबाट प्राप्त सहयोगप्रति आभार प्रकट गर्दै नेपालले महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानमा टेवा पुर्याउने पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिन उडान प्रतिबन्ध हट्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएको ती अधिकारीले बताए ।
नेपालले दिगो पर्यटन, स्वच्छ ऊर्जा, दिगो वन व्यवस्थापन, जलवायु-उत्थानशील कृषि, जैविक विविधता संरक्षण, पर्यावरणमैत्री यातायात, दिगो शहरीकरण तथा देशको आर्थिक पुनरुत्थानलाई योगदान गर्ने जलवायु मैत्री विकास पहल प्रस्तुत गरेको र त्यसमा सघाउने प्रतिबद्धता सङ्घले व्यक्त गरेको बुधबार राति जारी गरिएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । नेपाल सरकारको जलवायु मैत्री विकास प्रयासबाट सीप तालिम र शिक्षाको माध्यमबाट महिला र पिछडिएका समुदायहरूलाई सशक्तीकरण गर्न सामाजिक समावेशीकरणमा पनि ध्यान दिइने वास्तविकता सुृस्पष्ट रुपमा नेपालीपक्षले बैठकमा प्रस्तुत गरेको थियो ।
सन् २०२१ देखि २०२७ सम्मको बहुवर्षीय वित्तीय ढाँचामा सङ्घले गर्ने विकास सहायतालाई यथाशीघ्र अन्तिम रूप दिने तथा समावेशी, हरित वृद्धि, मानव पूँजी विकास र सुशासन प्रवद्र्धनमा सङ्घले विशेष जोड दिँदै सन् २०२६ सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित देशबाट मध्यम आययुक्त मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने नेपालको योजनको स्वागत गरेको छ । साथै उसले नेपालको हरित, लचिलो समावेशी विकासप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नेपालको विकासका आकाङ्क्षाहरू पूरा गर्न सबै सम्भव सहयोग गर्न तयार बताएको छ । बैठकमा दुवै पक्षले द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धबारे गहन विचार आदानप्रदान गर्दै अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नत भइ मध्यम आययुक्त मुलुकमा रुपान्तरण हुने नेपालको राष्ट्रिय अभिलाषालाई दृष्टिगत गरी त्यससम्बन्धी प्रक्रियामा सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता सङ्घले दोहोर्याएको छ ।
संयुक्त आयोगले नेपालमा युरोपेली लगानी बैंकको ऋण प्रवाह एवं अन्य सहयोगको स्वागत गर्दै आगामी वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणका साथै सुधारिएको सम्पर्क सञ्जाल र नवीकरणीय ऊर्जामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा सङ्घले जोड दिएको छ । न्यून र मध्यम आय भएका देशका लागि कोभिड महामारीपछिका पुनरुत्थान गतिविधिमा भरथेग गर्न समूह २० अर्थात् जी ट्वेन्टी को वित्तीय सहयोग संयन्त्रको विस्तार हुनुपर्नेमा दुवै पक्षले सहमति जनउँदै महामारीका कारण लाभग्राही देशहरूमा जारी वित्तीय समस्यालाई दृष्टिगत गरी उक्त संयन्त्रमार्फत सहयोग परिचालन द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आह्वान गरेका छन् । दुवै पक्षले प्रभावकारी बहुपक्षीय सहयोग, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई सुदृढ पार्ने र भविष्यका महामारीसँग जुध्न विश्वव्यापी क्षमतालाई बलियो बनाउनेमा जोड दिँदै खोपहरू सार्वजनिक उपभोगका वस्तु भएकाले तिनमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक भएकामा मतैक्यता प्रकट गरेका छन् ।
युरोपेली सङ्घ र नेपालबीच दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गाल खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) मा क्षेत्रीय सहयोगको महत्वबारे दुवै पक्षबीच विचार आदानप्रदान भएको थियो भने नेपाल र सङ्घले जलवायु परिवर्तन, मानवअधिकार, बहुपक्षीयता र सम्पर्क सञ्जाल विस्तारजस्ता विश्वव्यापी र क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा सहयोग एवम् सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्ने सहमति भएको छ । बैठकमा दुवै पक्षले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, विधिको शासन, सुशासन र मौलिक स्वतन्त्रताका साथै मानवअधिकारको प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएका थिए ।
गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्मा नेपालको पुनःनिर्वाचन प्रक्रियामा सङ्घले सहयोग गरेकामा नेपालले उसलाई धन्यवाद दिएको थियोभने यो वर्षको सुरुमा आफ्नो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकामा सङ्घले नेपालप्रति हार्दिक बधाई ज्ञापन गरेको थियो । आवधिक समीक्षाका क्रममा प्राप्त भएका उल्लेखनीय सङ्ख्याका सिफारिस स्वीकार गरेकामा नेपालको प्रशंसा भएको थियो । दुवै पक्षले मानवअधिकारको प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि नियमित वार्ता गर्न सहमति पनि जनाएका छन् ।
बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७६औँ महासभामा परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले व्यक्त गरेको सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रतिको प्रतिबद्धतालाई सङ्घले स्वागत गरेको थियो । नेपाल र सङ्घले प्रभावकारी बहुपक्षीयता र नियममा आधारित विश्व व्यवस्थालाई समर्थन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विश्व व्यापार सङ्गठन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा मिलेर काम गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याए छन् भने उनीहरूले हालै ग्लासगोमा सम्पन्न जलवायु सम्मेलनका सिफारिसलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावविरुद्ध लड्न कम स्रोतसाधन भएका देशहरूलाई सहयोग गर्ने आर्थिक प्रतिबद्धता पूरा गर्ने र जलवायु कार्यका लागि बलियो कदम चाल्ने विषयमा पनि दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ ।रासस
