काठमाडाैं ।निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावले १ सय ७५ दिनपछि बल्ल प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि स्थान पाएकाे छ ।
आइतबार उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरुले फरक ढंगले व्यख्या र विश्लेषण गरेका छन् । सत्तापक्षको निहीत स्वार्थ पूरा गर्नका लागि महाभियोग ल्याएको पनि एमालेका सांसदहरूको आरोप छ ।
प्रस्ताव दर्ता भएको लामो समयपछि छलफलमा ल्याइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूले विरोध गरेका छन् ।एमाले सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यस प्रकारको छलफल संसद्मा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने नै प्रश्न उठेको बताए ।
हामी निजलाई अभियुक्त करार गरेर, दोषी करार गरेर मुक्त गर्न खोजेका हौँ कि वा कुनै अभिष्ट पूरा गर्नको निम्ति यो हामीले दर्ता गरेका हौँ ? उनले प्रश्न गरे ।
एमालेकै सांसद महेश बस्नेतले महाभियोगको प्रस्तावको छिनोफानो गर्नका लागि छलफल गरेको नभई समयसीमा कटाउनका लागि मात्रै छलफल गराइएको बताएका थिए ।
मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकाल सकिने महाअभियोगको प्रस्ताव विचाराधीन रहेकै अवस्थामा कार्यकाल सकिनेगरी छलफल अगाडि बढाइएको उनको भनाइ थियो । सरकारले न्यायालयमा सेटिङ गर्ने गरेको र कार्यपालिकाको मातहतमा न्यायपालिकालाई राख्न खोजेको आरोप बस्नेतको थियो ।एमाले सांसद निरुदेवी पालले आफूसँग दुई तिहाइ मत छैन भन्ने जान्दाजन्दै पनि सत्तापक्षले महाभियोग ल्याएको भन्दै आलोचना गरिन् ।
यस्तै, सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजुरेलले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई जोगाउन चाहिरहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध लागेको महाभियोगमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गजुरेलले सत्य के हो भन्नेमा केन्द्रित हुन सुझाव दिए ।
यस्तै, कांग्रेसका सचेतक मीन विश्वकर्माले न्यायपालिकामा विकृतिको चाङ लगाउने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग लगाइएको बताएका छन् ।संसद्ले न्यायपालिकामा देखिएको विकृति अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर न्यायालय र सडकबाट आवाज उठेपछि महाभियोग लगाइएको उनले बताए ।
महाभियोगलाई लिएर सत्ता र प्रतिपक्षमा उभिन नहुने सांसद विश्वकर्माको भनाइ थियो। ।प्रधानन्यायाधीश जबराले पदीय आचरणअनुसार काम नगरेकाले र न्यायालयको नेतृत्व गर्न नसकेकाले महाभियोग लगाउनुपरेको पनि विश्वकर्माको भनाइ थियो ।
सत्तारुढ गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले गत फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध २१ बुँदे अभियोगसहित महाभियोग दर्ता गराएका थिए ।
