काठमाडाैं ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई थाँती राखेर पुनः परामर्श थालेपछि सत्तारुढ दलहरु आक्रोशित हुन थालेका छन् ।
दोस्रो पटक संसदबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि उनले अलमल गर्दै परामर्शमा समय खर्चिन थालेकी छिन् ।
नागरिकता विधेयकमा चासो राख्दै राष्ट्रपति अहिले राजनीतिक दलका नेता, कानुन व्यवसायी र अन्य सरोकारवाला व्यक्तिसँग परामर्शमा व्यस्त छिन् ।
कानुन निर्माणमा सरकार र संसद जिम्मेवार हुने भएकाले दोस्रो पटक आएको विधेयक राष्ट्रपतिले विना सर्त प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संविधानका जानकारहरूको भनाइ छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी संसद्मा फिर्ता पठाएको नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पुनस् बहुमतले ूजस्ताको तस्तैू पारित भएको छ। राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार समेत गरेन । नागरिकता विधेयक राष्ट्रियतासँग जोडिएकाले त्यसबारे पुनर्विचारका लागि विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन्।
संसद्का दुवै सदनले जस्ताको तस्तै वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पठाएको विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेू संवैधानिक व्यवस्था छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फेरि पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरे राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै राष्ट्रपतिले छलफल थालेकोमा दाहालले आक्रोस व्यक्त गर्न थालेका छन्।
राष्ट्रपतिले फेरि पनि प्रमाणीकरण नगरे गठबन्धन दल नै अदालत जाने चेतावनीसमेत दिए ।तर, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले नागरिकता विधेयकलाई तनावको विषय बनाएको आरोप लगाएका छन्।प्रचण्डको आदेशमा राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्ने हो? भनी प्रश्न समेत गरे ।
भदौ २१ गते संसदबाट पुनः पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयकमा राष्ट्रपतिले राजनीतिक आशय राखेर परामर्श गर्नु पदीय मर्यादा र संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिरको विषय भएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
सत्ता गठबन्धनका दलहरू राष्ट्रपतिप्रति सशंकित बनिरहेका छन् । अब राष्ट्रपति कसरी अगाडि बढ्छिन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले नागरिकता विधेयकलाई तनावको विषय बनाएको आरोप लगाएका छन्।
शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरुलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष ओलीले सरकारले पाखुरा देखाएर, तनाव बढाएर समस्या समाधान नहुने बताएका हुन्।
