काठमाडाैं । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालको बैंक खाता परामर्शदाताबाट चलाइनु गठन आदेश विपरीत रहेको महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
बिहीबार सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति गठन आदेश, २०७४ को व्यवस्थासँग बाझिने गरी परामर्शदाताले खाता चलाएको उल्लेख छ । गठन आदेशमा रहेको व्यवस्था र नेपाल सरकार तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बीच भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौताको व्यवस्था फरक–फरक हुँदा यस्तो अवस्था देखिएको हो ।
“एमसीए नेपाल विकास समितिले गर्ने खर्चको भुक्तानीका लागि छुट्टै परामर्शदाताबाट सेवा लिई अन्तिम भुक्तानीका लागि चेक तयार गरी हस्ताक्षर गर्ने कार्यसमेत परामर्शदाताबाटै भएको छ । गठन आदेश र सम्झौतामा भएको व्यवस्था बाझिएको देखिन्छ”, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार एमसीएको खाता तथा कोष सञ्चालन कार्यकारी निर्देशक र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुनुपर्नेमा परामर्शदाताबाट भइरहेको छ ।
“मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति गठन आदेश, २०७४ को दफा १० मा समितिको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुने र सो कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, एमसीसीमार्फत सम्झौता अवधिभर प्राप्त हुने रकम, नेपाल सरकार र एमसीसीले सहमति जनाएका अन्य रकम जम्मा गरी कोष कार्यकारी निर्देशक र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट खाता सञ्चालन हुने उल्लेख छ,” महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “तर नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौताको धारा ३.१ मा खाता सञ्चालनका लागि वित्त प्रतिनिधि (फिस्कल एजेन्ट) को हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।
यसबाट गठन आदेश र सम्झौतामा भएको व्यवस्था बाझिएको देखिन्छ ।” एमसीएको फिस्कल एजेन्टका रुपमा अमेरिकी कम्पनी डिटी–ग्लोबलले काम गरिरहेको छ । एमसीए नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट यो कम्पनीलाई फिस्कल एजेन्टका रुपमा छानेको थियो । एमसीए नेपालका कर्मचारीबाटै गर्न सकिने कामका लागि समेत फिस्कल एजेन्ट नियुक्त गरिँदा त्यसले खर्च बढाएको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
