काठमाडाैं । सरकारले टीकापुर हत्याकाण्डमा तीन तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई कानूनविपरीत आममाफी दिने तयारी सुरु गरेको छ । हालै मात्र सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्च अदालतले सुनाएको जन्मकैदको फैसला सदर गरेको थियो ।
टीकापुरमा २०७२ भदौमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक घटनाका प्रमुख योजनाकार चौधरी अहिले डिल्लीबजार कारागारमा छन् ।
आममाफी गरिपाऊँ भनेर गृह मन्त्रालयमा निवेदन परेको छ । उक्त निवेदनलाई गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएर राष्ट्रपति कार्यालयसम्म पुर्याएको छ ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग मंगलबार साँझ शीतल निवासमा भेटेर छलफलसमेत गरेका थिए । राष्ट्रपतिले निर्णय लिन बाँकी छ ।
संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसै व्यवस्थामा टेकेर राष्ट्रपतिबाट गणतन्त्र दिवसका अवसरमा जेठ १५ गते आम माफी दिने तयारी सरकारले गरेको हो ।
तर, सजाय माफी, मुल्तजी तथा कम गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिमा जघन्य अपराधमा जेल बसेकालाई आममाफी दिन नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
उनलाई अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजाय अनुसार, २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने छ । माफी मिनाहाको प्रक्रिया कार्यान्वयन भए उनले करिव १५ वर्ष कैद सजाय मिनाहा पाउनेछन् ।
सर्वोच्च अदालतले जेठ २ गते मात्रै यसअघि जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको सजायलाई सदर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको सजायको संक्षिप्त फैसला सार्वजनिक भए पनि पूर्णपाठ भने अहिलेसम्म आइसकेको छैन ।
