जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गर्ने बजेटको घोषणाबाट सरकार पछि हटेको छ ।अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभाको रोष्टममा उभिएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु कायमै राख्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।
संसदको बैठक सुरु हुनासाथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सासदहरु उठेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बाेल्न समय दिएपछि रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुलाई खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इकाईका रुपमा राख्ने बजेटको घोषणा खारेज हुनुपर्ने बताए ।
अर्थमन्त्रीले बजेट राखिएको व्यवस्था फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने, नभए संसदको कारबाही अघि बढाउन नसक्ने भन्दै रास्वपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरू अाफ्नाे स्थानबाट उठेका थिए ।
