काठमाण्डौ, ६ भदौ । काम माथी कामको चाप थोपरेर पनि सरकारले सामाजिक स्वास्थकर्तालाई श्रमिकको दर्जादिन चाहेको छैन । आपत बिपतमा सधै अग्र मोर्चामा खटाइने स्वास्थकर्ताहरुलाई सरकारले न त न्यूनतम ज्याला तोकेको छ, न सामाजिक सुरक्षा, न बिमा, न पेन्सन कुनै सुबिधाको बारेमा सोचेको सम्म पनि छैन ।
स्वास्थकर्ताले सरकारबाट प्राप्त गर्ने भनेको बार्षिक एकमुष्ठ यातायात र पोशाक भत्ता अनि स्थानिय तह अनुसार कतै कतै मासिक बैठक भत्ता र बर्षमा एक दुइ पटक आयोजना गर्ने बिशेष कार्यक्रममा दैनिक ४ सय भत्ता मात्रै हो ।
कोरोना महामारी होस कि, डेँगीको सचेतना, निममित स्वास्थ सल्लाह र सहयोग होस की गाउँघरमा हुने आकस्मिक स्वास्थ सेवा हरेकपल यिनै स्वास्थकर्ता खट्टीइ रहेका हुन्छन । तर यिनिहरुमाथी भने राज्यको बिभेद अकल्पनिय छ ।

यहि बिभेद अन्त्यका लागी अब उनिहरुले आवाज उठाउन थालेका छन । पव्लिक सर्भिसेज ईन्टरनेशनलले काठमाडौंमा आयोजना गरेको तीन देशका सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरुको भेलाका वक्ताहरुले आफूहरुले राज्यको स्वास्थ्य प्रणालीमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको भएपनि त्यसको कदर नगरिएको गुनासो गरेका छन ।
नेपाल, भारत र पाकिस्तानका सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरुले श्रमिकको रुपमा आफूहरुको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन । सरकारले स्वास्थ्य सम्वन्धि अभियान लगायत धेरै प्रकारका काममा लगाएपनि पारिश्रमिक नदिने गरेको भन्दै आफूहरुले मासिक तलव पाउनु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा तीन देशका सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरुले साझा मागपत्र समेत सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरुले सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी भएका कारण सार्वजनिक स्वास्थ्यकर्मीको आधिकारिक रुपमा पहिचान सहित मर्यादित ज्याला नियमित रुपमा उपलव्ध गराउनु पर्ने माग गरेका छन् । आफूहरुको तलव मुलुकको न्यूनतम वेतन भन्दा कम हुन नहुने, ज्याला निर्धारणको समयमा सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरुको यूनियनसँग वार्ता गरिनुपर्ने, श्रम ऐन अन्तर्गत श्रमिकले प्राप्त गर्ने सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन र सबै किसिमका सुविधाहरु तथा विरामी विदा, हेरचाह जस्ता सुविधा आफूहरुले पनि पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरुको पनि निति निर्माण तहमा सहभागिता हुनु पर्ने उनीहरुको साझा माग छ । यसका लागि सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरुको संगठनहरुलाई राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय तहमा नियमित सामाजिक सम्वाद सहयात्रीको पहिचान दिनुपर्ने, सामाजिक सम्वाद मार्फत नै आफूहरुको ज्याला निर्धारण गरिनुपर्ने र सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरुका विषयमा निर्णय गर्दा आफूहरुलाई उपेक्षागर्न नपाइने माग उनीहरुले राखेका छन । व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको ग्यारेण्टी, मर्यादित र सम्मानजनक काम, हेरचाहको अधिकार लगायतका माग साझा रुपमा तीनवटै देशका सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरुले राखेका हुन ।
मागपत्रका बारेमा नेपालका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको संगठन नेभाकी अध्यक्ष गीतादेवी थिङ, भारतीय यूनियनहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै अर्चना मिश्रा, तथा पाकिस्तानको लेडी हेल्थ वर्कर्स यूनियनको प्रतिनिधित्व गर्दै पञ्जाव लेडी हेल्थ वर्कर्स यूनियनकी अध्यक्ष इरुम फातिमाले जानकारी गराएकी थिइन ।
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले परिश्रम अनुसार ज्याला नपाइरहेको भन्दै नेपाल निजामति कर्मचारी यूनियनका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले उनीहरुको अधिकार स्थापित गराउन आफ्नो यूनियनले पहल गर्ने बताए । उनले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई संगठित हुन आव्हान गर्दै एकजुट भएर आफ्नो अधिकारको आवाज उठाउन आग्रह पनि गरेका थिए ।
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको क्षमता विकास, मागपत्र तयार पार्न प्राविधिक सहयोग लगायतका काममा पव्लिक सर्भिसेज इन्टरनेशलले सहयोग गर्दै आइरहेको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरु एकजुट भएर आफ्नो अधिकारको आवाज उठाउन सुरु गरेपछि कतिपय पालिकाहरुले उनीहरुका लागि मासिक भत्ता लगायतको व्यवस्था गरेका छन् । यसमा नेपालका गाउँघर सम्मै पुगेर पिएसआईले सँगठित र प्रशिक्षित गर्दै आइरहेको छ ।