काठमाडौँ । नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिनुभएको छ । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार समितिको आज बसेको बैठकमा उहाँहरुले दुई देशबीचको सीमा निर्धारण प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याइ आधिकारिकता दिनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।
नेपाल-भारतबीचको सम्बन्ध, अवसर, समस्या र समाधानका विषयमा धारणा राख्दै उहाँहरुले दुई देशका प्राविधिक संयन्त्रले २६ वर्ष लगाएर तयार पारेको सीमा नक्सा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैठकमा नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह(इपिजी)का सदस्य एवं पूर्वजलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले विवादित क्षेत्रबाहेक सीमा निर्धारण प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याइ आधिकारिता दिन संसद्मार्फत सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सीमा निर्धारणअनुसार दशगजाको अतिक्रमण हटाउन, सम्भव भएसम्म एकातर्फी तारबार गर्न, सीमा र नियमनका सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतको संयुक्त इजलासको परमादेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।” उहाँले नेपालमा रहेका भारतीयको अभिलेख स्थानीय तह र सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले राखी प्रत्येक छ महिनामा अद्यावधिक गर्न तथा श्रम कानुनको व्यवस्थाअनुसार श्रम स्वीकृतिलाई सङ्गठित र असङ्गठित दुवै क्षेत्रमा प्रभावकारीरुपमा लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उपाध्यायले सीमा नाका नियमन र व्यवस्थित नभएसम्म नेपालले लागुऔषध ओसारपसार, मानव बेचविखन, आपराधिक क्रियाकलापलगायत शान्ति सुरक्षासम्बन्धी चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था कायम रहेकाले सदनमा यस्ता विषय प्रभावकारीरुपमा उठाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल-भारतबीच आवतजावतका लागि २६ वटा नाका रहे पनि खुला सीमा रहेकाले जहाँबाट पनि सीमा पार गर्न सकिने विषयलाई दुवै पक्षले बुझ्न जरुरी रहेको उहाँहरुको भनाइ छ ।
नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयानाथ बरालले दुई देशबीचको सीमा नियमनलाई एकीकृतरुपमा व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सन् १९८२ देखि २००७ सम्म २६ वर्ष लगाएर तयार गरिएको एक सय ८२ स्थानको सीमासम्बन्धी नक्सा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
