काठमाडौँ, १६ फागुन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) सहकारी, लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार पीडितप्रति गम्भीर भएकाले उच्चस्तरीय आयोग गठनका साथै ऐन निर्माण गरेर समाधानमा पहल गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले यसै सन्दर्भमा केही मुद्दा अदालतले फुकाइदिनुपर्ने खालका भएकाले सरकारले अदालतलाई त्यसको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “समस्या सरकारका कारणले नभई कानुनीरुपमा आएको छ । यो समस्याको समाधानका लागि अदालती प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । पुराना कागज र तमसुकका आधारमा भएका कारोबारमा कानुन पीडककै पक्षमा हुन सक्ने भएकाले यसको प्रकृतिअनुसार सरकार र अदालतले मिलेर समाधान गर्नुपर्नेछ ।” ती क्षेत्रका पीडितहरूले विभिन्न चरणका आन्दोलन गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले ती विषयमा आजै सम्बन्धित निकाय र पक्षसँग वार्ता भएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
