काठमाडाैं । संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन भएको मंगलबार एक सय दिन पुगेकाेछ ।
गत असार ३० गते सरकार गठन हुँदा कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले अब एक दिन पनि काम नगरी बस्ने छुट नभएको बताएका थिए । तर एक सय दिन हुँदासमेत सरकारले कुनै पनि क्षेत्रमा उत्साह ल्याउन सकेनन् । दुई ठूला दल मिलेर गठन भएको बलियो सरकारले देश र जनताका लागि पक्कै पनि केही राम्रो काम हुन्छ भन्ने अपेक्षा जनताको थियो ।
केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै केहिदिन सेयरबजारमा उत्साह देखियो । तर त्यो धेरै दिन टिकेन । लक्ष्यअनुसार आन्तरिक राजस्वमा वृद्धि भएकाे छैन ।
सरकार गठन हुनुअघि कांग्रेस र एमालेबीचको सहमतिसमेत कार्यान्वयनमा गएको छैन । सरकार गठनका बेला नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने सहमति गरेका थिए । जुन अलपत्र नै छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनबीच अविश्वास बढेको संकेत देखिँदै गएको छ ।
देश बाढी, पहिरो र डुबानले अस्तव्यस्त हुँदा पीडितको उद्धारमा सरकारी संयन्त्रको उपस्थिति कमजोर देखियो ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेमाथि बल्लतल्ल अनुसन्धान अघि बढे पनि कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र विवादमा रहेका नेकपा एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेललाई प्रश्न सोध्नेसम्म आँट सरकारले गरेको छैन ।
सरकारले जतिसुकै राम्रो काम गरेको दाबी गरे पनि बिचौलियाको सेवामा तल्लीन हुँदा सरकारले सुशासनदेखि सेवा प्रवाहसम्म चुकेको आरोप विपक्षीको छ ।
सत्ताको नेतृत्वकर्ता दलले विवादित व्यापारी मिनबहादुर गुरूङबाट पार्टी कार्यालयका लागि लिएको जग्गा दानको विषयले प्रधानमन्त्री आलोचित बनेका छन्।
