काठमाडाैं । नेपाल र चीनले दुवै देशबिच पारस्परिक सहयोग र आपसी हितका विभिन्न विषयमा भएको सहमतिबारे संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन्। चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ, प्रधानमन्त्री ली छ्याङ र नेशनल पिपुल्स कङ्ग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष चाओ लेजीसँग भेट गर्नुभएको थियो।
भेटवार्तापछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा दुई देशबिचको सम्बन्धलाई सुदृढ र गहिरो बनाउन, आपसी चासोका क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा छलफल भएको जनाइएको छ। त्यसअवसरमा नेपाल र चीनबिच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औँ वर्षलाई विशेष र ऐतिहासिक बनाउनेबारे छलफल भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
“दुई देशबिच भएका महत्त्वपूर्ण समझदारीको कार्यान्वयन गर्न, उच्चस्तरीय आदान–प्रदानलाई निरन्तरता दिन, राजनीतिक आपसी विश्वासलाई सुदृढ गर्न र पञ्चशीलका सिद्धान्तअनुरूप शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व तथा सद्भावपूर्ण छिमेकी सम्बन्ध र मित्रताको सिद्धान्तका आधारमा आपसी लाभ हुने सहकार्यलाई अझ गहिरो र व्यापक बनाउन तयार भएका छन्। यसले दुवै देश र जनताको हितमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने छ”, संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ।
सो अवसरमा एक चीन नीतिप्रति नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ भने आफ्नो भूमिमा चीनविरुद्धका कुनै पनि विखण्डनकारी गतिविधि हुन नदिने आश्वासन दिएको छ।
दुवै पक्षले आफ्नो विकास रणनीतिहरूको समन्वयलाई मजबुत बनाउन तथा ‘बेल्ट एन्ड रोड’ सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउन, जतिसक्दो चाँडो ‘हिमालय सीमापार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल निर्माण’का लागि पनि सहमत भएका छन्।
“दुवै पक्षले बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, हवाई यातायात, विद्युत् प्रसारण सञ्जाल र दूरसञ्चारजस्ता क्षेत्रमा सम्पर्क सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। अरनिको राजमार्ग मर्मत परियोजनाको चौथो चरण, हिल्सा–सिमिकोट सडक परियोजना, र काठमाडौँ चक्रपथ सुधार परियोजनाको दोस्रो चरण संयुक्तरूपमा अघि बढाउने सहमति भएको छ”, संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ।
टोखा–छहरे सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चीनले सहयोग गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको जनाइएको छ। त्यस्तै, स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी राजमार्ग सुधारलाई तीव्रता दिई निर्माण चाँडो सक्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।
सन् २०१९ मा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपालको राजकीय भ्रमण र सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा उत्तर–दक्षिण तीन आर्थिक कोरिडोरहरू (कोशी आर्थिक कोरिडोर, गण्डकी आर्थिक कोरिडोर र कर्णाली आर्थिक कोरिडोर)को विकासमा सहकार्यका लागि भएको सहमति बमोजिम सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने र ती परियोजना निर्माणलाई तीव्रता दिने सहमति जनाइएको छ।
बन्दरगाहहरूको विकासलाई सुदृढ बनाउने, भन्सार प्रक्रियामा सजिलो बनाउने, दुईतर्फी सहज बनाउने, द्विपक्षीय आर्थिक तथा व्यापारिक सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने, र सीमा क्षेत्रको सामाजिक तथा आर्थिक विकासलाई बढवा दिनेबारे पनि सहमति भएको छ।
“जिलोङ/केरुङ–रसुवागढी, झाङमु–कोदारी, पुलान–यारी, र लिजी–नेचुङ (कोरला, मुस्ताङ) बन्दरगाहको सहज तथा व्यवस्थित सञ्चालनको विषयमा पनि छलफल भएको थियो। दुई देशबिचका परम्परागत व्यापार नाकालाई सञ्चालनमा ल्याई व्यापार प्रवर्द्धन एवं दुवै देशका सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको जीवन सहज बनाउने सहमति भएको छ।
दुवै देशबिचका द्विपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाह खोल्ने सम्भावनाबारे विचार गर्न पनि नेपाली पक्षले चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेको छ। चिनियाँ पक्षले मुस्ताङको कोरलामा आन्तरिक भन्सार जाँचचौकी (आइसिडी) र एकीकृत जाँचचौकी (आइसिपी) निर्माणलाई सहज बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
दुवै पक्षले जिलोङ/केरुङ–काठमाडौँ सीमापार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई क्रमशः अघि बढाउने इच्छा व्यक्त गरेका छन् भने चीन–नेपाल रेल्वे सहकार्यसम्बन्धी कार्यकारी समितिको बैठक आयोजना गर्ने सहमति भएको छ। चिनियाँ पक्षले रेल्वे क्षेत्रमा नेपाललाई आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति तालिम जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
दुई देशबिच नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने तथा पोखरा र लुम्बिनीजस्ता नेपाली सहर र चिनियाँ सहरबिच हवाई मार्ग र उडान खोल्नका लागि दुवै पक्षबिच सहमति भएको छ। यसले द्विपक्षीय आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्ध एवं दुईतर्फी यात्रालाई थप सुलभ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने, ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यलाई गहिरो बनाउने र ऊर्जाका नयाँ क्षेत्रमा सहकार्यका लागि सम्भावना खोज्ने सहमति भएको छ। दुवै पक्षले चीनद्वारा सहायता प्राप्त जिलोङ/केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्रता दिन तयार रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। दुवै पक्षले दुई देशका दूरसञ्चार अपरेटरबिचको सहकार्यलाई समर्थन जारी राख्ने र सीमापार भूमिगत केबलको मर्मत र विस्तार परियोजना अघि बढाउने सहमति गरेका छन्।
दुवै पक्षले अर्थतन्त्र र व्यापार, सम्पर्क, पूर्वाधार, लगानी, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन, र गरिबी निवारणजस्ता क्षेत्रमा व्यावहारिक सहकार्यलाई अझ गहिरो बनाउने सहमति जनाएका छन्, जसले साझा विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख छ।
चिनियाँ पक्षले चिनियाँ उद्यमहरूलाई बजार र व्यावसायिक सिद्धान्तका आधारमा नेपालमा लगानी गर्न र व्यापार गर्न समर्थन जारी राख्ने दोहोर्याएको थियो। नेपालले व्यापार वातावरण सुधार गर्न र चिनियाँ उद्यमहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि समर्थन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
दुवै पक्षले स्वास्थ्य र चिकित्सा सहकार्यलाई निरन्तर सुदृढ गर्न र नेपालमा बिपी कोइराला स्मृति क्यान्सर अस्पतालमा बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट सेवा परियोजनालाई तीव्रता दिने सहमति जनाएका छन्। दुवै पक्षले नेपालमा चीनद्वारा सहायता प्राप्त अस्पतालको पूर्ण उपयोग गर्ने र काठमाडौँको निजामती अस्पतालमा नयाँ चिकित्सा सेवा केन्द्र स्थापना गर्न चिनियाँ चिकित्सा टोलीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छन्। दुवै पक्षले क्यान्सर रोगीहरूको उपचारका लागि निजामती अस्पतालमा चिनियाँ सहयोगमा नयाँ प्रयोगशाला स्थापना गर्ने अध्ययन गर्ने सहमति जनाएका छन्।
दुवै पक्षले चीन–नेपाल सीमा लामो समयदेखि सीमाङ्कित भएको, मित्रताको कडी र सहकार्यको पुलको रूपमा रहेको साझा धारणा व्यक्त गरेका छन्। दुवै पक्षले चीन–नेपाल सीमाको संयुक्त निरीक्षण गर्ने र सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी चीन र नेपालको बिचको सम्झौता शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सहकार्य गर्ने सहमति जनाएका छन्।
दुवै पक्षले युवा, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, रेडियो र टेलिभिजन, अनलाइन श्रव्य दृश्य सामग्री र बौद्धिक साझेदारीजस्ता क्षेत्रमा आदानप्रदानलाई थप मजबुत बनाउन सहमति जनाएको वक्तव्यमा उल्लेख छ। रासस
