काठमाडाैं ।सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई एकता पहिलेकै अवस्थामा ब्यूँताएपछि धूम्रबाराहीस्थित एमाले पार्टी कार्यालयमा साइनबोर्ड फेरिएको छ । अदालतको आइतबारको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच
काठमाडाैं । साविक नेकपा अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्षले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार पूर्ववतः पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रमा नै रहेर एकता प्रयास गर्ने निर्णय गरेको छ ।
काठमाडाैं । राष्ट्रियसभाका सदस्य तथा बरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सर्वोच्च अदालतले मागेको भन्दा बढी फैसला दिएको टिप्पणी गरेका छन् । सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै बिडारीले देश बिग्रिुनको
 काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीकाे दल कुन हो भनेर साेध्नेहरूलाइ अदालत गएर बुझ्न आग्रह गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले ओलीले अदालतले आफ्नो दलका बारेमा बोलेको
काठमाडाैं। सर्वोच्च अदालतको आइतवारको फैसलासँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकता २०७५ जेठ ३ गतेको पूर्ववत अवस्थामा फर्किएको छ। दुई वर्षअघि माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एकीकरण हुँदै नेकपा बनेका थिए।
काठमाडाैं।प्रतिनिधिसभाको बैठक फागुन २६ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। सांसदहरुको नाराबाजीका कारण १० मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएको हो। बैठक अब फागुन २६ गते बुधबार दिउँसो १
काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साविक एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन् ।बालुवाटारमा आइतबार साँझ बसेको पक्षीय संसदीय दलको बैठकमा ओलीले सर्वोच्च अदालतबाट साविककाे एमालेकाे अस्तित्व
काठमाडाैं । सर्वाेच्च अदालतले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको नेकपाको आधिकारिकता खारेज भएको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन बमोजिम नेकपाको
काठमाडाैं ।कोभिड–१९ रोग विरुद्ध दोस्रो चरणको खोप कार्यक्रम आइतबारबाट शुरू भएको छ ।  दोस्रो प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिहरुलाई चरणबद्ध खोप लगाउने योजनाअनुसार ६५ बर्ष उमेर समूहमाथिका नागरिकलाई खोप दिन थालिएको छ ।
काठमाडाैं । पुनःस्थापनापछिकाे प्रतिनिधिसभाको पहिलाे बैठक आज बस्दैछ । गत पुस ५ गते विघटीत प्रतिनिधिसभा यही फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापित भएपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आजलाइ अधिवेशन आह्वान गरिएकाे हाे ।