काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा नबुझाउने उम्मेदवारलाई रु १५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले
Date
आइत, फाल्गुन १०, २०८२
Sun, February 22, 2026
