काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पूर्वमाओवादी शक्तिबीच छलफल भइरहेको र पार्टी एकताका लागि ठोस पहल गरिने बताउनुभएको छ । पोखरामा बिहान माओवादी
काठमाडाैं । विशेष अदालतले नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै कैद तथा जरिवाना सजाय सुनाएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, शालिकग्राम कोइराला र
विराटनगर, १५ असार । एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार ढलेको छ । आज मुख्यमन्त्रीकोे विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट अस्वीकृत भएसँगै कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको हो । माओवादी केन्द्रले
काठमाडाैं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकतन्त्रका लागि भएका राजनीतिक आन्दोलनपछिको परिवर्तन केबल सुरुआत मात्र भएकाले यसलाई रुपान्तरणको चरणमा लानुपर्ने बताउनुभएको छ । मदन भण्डारी फाउन्डेसनद्वारा जननेता मदन भण्डारीको ७२औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा
काठमाडाैं । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका चारमध्ये तीन जना बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वाेच्च पुगेका छन् । सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले तीन जनाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता
काठमाडाैं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालबाटै ज्ञान दिने कामको सुरुआत भएको बताउनुभएको छ । मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजको २२औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा यहाँ सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाली भूमिबाटै ज्ञानको
काठमाडाैं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ११ दिनको उपचारपछि निवास फर्केका छन् । उनी असार २ गते मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना भएका थिए ।अस्पतालमा उनको छातीमा पेस मेकर राखिएको
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री निवास नै निल्न खोज्ने ललिता निवास काण्डका अभियुक्तहरु पक्राउ पर्न थालेकाे बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गर्ने बजेटको घोषणाबाट सरकार पछि हटेको छ ।अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभाको रोष्टममा उभिएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु कायमै राख्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।  संसदको बैठक सुरु हुनासाथ राष्ट्रिय
बुटवल । नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट बाटो खुलेसँगै नागरिकता वितरण प्रक्रिया सुरु भएको छ । संशोधित नागरिकता ऐनअनुसार २०६३ मा जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका