भू–उपयोग ऐन र नियमावलीमा भएको सरलता र समस्याहरु

Dipak Pudasaini Business/अर्थ ब्यापार , Education , Latest Update , MainNews/प्रमुख समाचार , News/समाचार , Politics/राजनीति , प्रदेश , प्रवास , प्रविधि , बिचार , १ महिना अगाडि

गोबिन्द कुँइकेल

नेपालमा भू–उपयोग ऐन २०७४ र भू–उपयोग नियमावली २०७९ जारी भई कार्यान्वयनमा आईसकेको छ । यो ऐन र नियमावली जारी भैसके पश्चात राज्यले जग्गाको रोक्न खोजेको जग्गा खण्डिकरणमा केही न्यूनता आएको छ । जसलाई सधै भिडभाड हुने मालपोत कार्यालय तथा नापी कार्यालयहरुमा भिडभाड कम हुन गएको स्पष्ट महशुस गर्न सकिन्छ ।

यो ऐन र नियमावलीले स्थानीय तहलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रको जग्गा कस्तो प्रकृतीको हो आफू मातहतको भू–उपयोग परिषदद्वारा बर्गीकरण गरी जिल्ला स्थित मालपोत तथा नापी कार्यालयलाई सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक ब्यबस्था गरी दिएको छ । यो नियमावली २०७९ जेष्ठ २४ गते जारी भै सकेको र त्यसलाई कार्यान्वन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जारी भएको मितिले ६ महिना अर्थात मार्ग २३ सम्ममा १० प्रकारमा भूमिको बर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नियमाबलीको दफा ८ मा विभिन्न आधारहरु तोकी सोही बमोजिम कृषि क्षेत्र, आबासीय क्षेत्र,ब्याबसायिक क्षेत्र, औधोगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, बन क्षेत्र, नदी,खोला,ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्बजनिक उपयोग क्षेत्र, सास्कृतीक तथा पूरातात्विक महत्वको क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट आबश्यकता अनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र गरी १० प्रकारका क्षेत्र स्थानीय तहमा रहेको भू–उपयोग परिषदले मार्ग २३ गते सम्म तोकीसक्नु पर्ने छ ।

भू–उपयोग नक्सा नापी बिभागले तैयार गरि सम्पूर्ण पालिकालाई बुझाई सकेको रेकर्ड नापी बिभागले राखेको छ । स्थानिय तहले उक्त नक्सा र कानूनलाई प्रथामिकतामा राखी अध्ययन गरेको भने देखीएको छैन । भू–उपयोग ऐन तथा नियमावलीले अन्धधुन्ध डोजर लगाई प्लटिङगर्ने बाटो बन्द गरेपछी जग्गा खण्डिकरणको मात्रा भने ह्वात्तै घटाएको छ ।
स्थानीय तहले बर्गीकरणको जानकारी नापी तथा मालपोत कार्यालयमा पठाए पछि श्रेस्ता सुधार भई जग्गाको कुन क्षेत्र हो ब्यक्तिको हातमा रहेको पूर्जा मालपोतमा रहेको श्रेस्तामा प्रष्ट जनाउनु पर्ने छ ।
यसरी भू–उपयोग क्षेत्र बर्गीकरण भएको आधारमा उक्त भूमिमा सोही बमोजिम कृयाकलाप गर्न पाईन्छ । यसको तात्पर्य आवास क्षेत्रमा घर, ब्याबसायिक क्षेत्रमा ब्यबसाय, औधोगिक क्षेत्रमा उधोेग, खनिज क्षेत्रबाट खनिज पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री बितरण गर्न पाईन्छ । जसले गर्दा हाम्रो मूलुकको सौन्दर्यता बन, जंगल, जंगली जनाबरको संरक्षण र पर्याबरणको खस्कदो अबस्थामा सुधार हुन गै नेपालको सौन्दर्यता देखेर लोभिने पर्यटकको बृद्धी भै बिदेशी मुद्राको सन्चितीमा टेवा पुग्न जाने देखिन्छ । अन्धधुन्ध डोजर चलि सो बाट हुन जाने क्षती न्यूनीकरणका साथै कृषि क्षेत्रको सिमितताले गर्दा आबश्यक मात्रामा प्राप्त कृषि मल बिऊ यन्त्र उपकरण सिचाईको ब्यबस्थाले गर्दा उत्पादनमा बृद्धी भई कृषकको आयस्तरमा वृद्धि हुन जाने देखिन्छ ।

हरेक कुराको राम्रोपक्ष मात्र नभै कार्यान्वन तहमा देखिने समस्याहरु पनि हुन्छन । जसलाई कार्यान्वयन तहमा गए पछि देखिन्छ । यसका पनि केही कमजोर पक्षहरु छन । जसलाई समय अनुसार क्रमशः सुधार गर्दै लानु पर्ने हुन्छ ।

१.पालिका तहमा रहेका सेवा सम्बन्धि बिज्ञको अभाबका कारण बर्गीकरणमा समस्या आउनु यसको मुख्य समस्या देखियक छ । हाल स्थानीय तहले अध्ययन नै नगरी कृषि र गैह्र कृषीमा मात्र बर्गीकरण गरेको पाईन्छ यो केबल खण्डिकरणको गाँठो फुकाउन मात्र गरिएको हो की भन्ने आभाष झल््कन्छ । किनकी ऐन र नियमाबलीले गैह्र कृषी क्षेत्र भन्ने क्षेत्रलाई चिन्दै चिन्दैन ।
संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिति २०७९ भाद्र ५ गते सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई यस अघि दिने सिफारिसको फरम्याटमा (मन्त्रिस्तर) बाट निर्णय गरी हाते पुस्तिका समेत पठाई स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई अझ थप जिम्वेवार बनाउन खोजेको पाईन्छ ।
२. खण्डिकरणको क्रममा बाबु बाजेबाट हक हस्तान्तरण हुने अंशबण्डामा ऐन नियमाबली बमोजिम १३० वर्गमिटरको मापदण्ड लगाउदा बण्डा र भरपाईमा समस्या आउने देखिएको छ । हालको महंगी समयमा ७ आना जग्गा मात्र हुदा २ भाईको भाग लगाउन सक्ने अबस्था हँुदैन र भाईभाई बिच द्वन्द सिर्जना हुन जाने भएकोले पैतृक सम्पत्तिको अंशबण्डाको हकमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
३. अन्य आबाशीय क्षेत्र जस्तै न्यूरोड असन जस्ता ब्याबसायिक क्षेत्रलाई पनि १३० बर्गमिटर नै लगाउनु त्यत्ती उपयुक्त हुदैन । यसमा हिजैको ८० बर्ग मिटर नै बनाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
४. ऐन र नियमावलीले बाटोको चौडाईको बिषयमा बोलेको पाईदैन । यसमा नगर बिकाश ऐनलाई आधारमान्दा घडेरी बिकाशको क्रमम त ठिकै हो । तर अंशबण्डाको हकमा ब्यक्तिगत भाई भाईको बण्डामा समस्या आउने देखिन्छ । बण्डाको क्रममा निकाश दिनु पर्ने भन्ने मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २३१मा स्पष्ट ब्यबस्था भएको तर यति फिटे भनी उल्लेख नभएको हंदा भू–उपयोग ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख नहुनु र मुलुकी देबानी संहिता र नगर बिकाश ऐन बाझिनुले यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

५. नियमाबलिले स्थानीय तहलाई बर्गीकरण गर्न दिएको ६ महिनाको अबधि यही मार्ग २३ मा समाप्त हुँदै छ । स्थानीय तहले सो अबधिमा बर्गीकरण गर्न सक्ने अबस्था देखिदैन । त्यसतर्फ बढि केन्द्रित भई राज्यले जारी गरेको कानूनको पालना तर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।

यसर्थ जारी भएको भूमि सम्बन्धि ऐन तथा नियममाबलिमा धेरै कुराहरु राम्रा पक्षका छन । तर त्यसका केही कमजोर पक्षको सूक्ष्म रुपमा अध्ययन गरि सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । ऐन र नियम भनेका सुरुमै पूर्ण हुदैनन । कार्यान्वयन तहमा गय पछि देखिएका केही कमजोर पक्षलाई समय र अबस्था अनुसार सँबोधन गर्न सकियो भने राम्रै परिणाम दिन सक्ने देखिन्छ ।

– कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका ४, डाँछी