काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयसँग नागरिकता विधेयक प्रणाीकरण नगर्नुकाे कारण माग गरेकाे छ  । न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले उक्त रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको हो
तनहुँ । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एकपटक देशको नेतृत्व गर्ने इच्छा रहेको बताएका छन् । गृहजिल्ला तनहुँको दमौलीमा आज उद्योगी व्यवसायीसँग आयोजित अन्तक्र्रियामा वरिष्ठ नेता पौडेलले देशको नेतृत्व गरेर
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समाज कल्याणको माध्यमबाट मुलुकका उत्पीडित पिछडिएका समुदायको उत्थान र विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले सामाजिक सेवामार्फत पछि परेका उत्पीडित असाहय वर्ग र
काठमाडाैं । सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संघीय संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन भएको ठहर गरेकाे छ । बुधबार बिहान बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै गठबन्धनले राष्ट्रपतिले संविधानको
काठमाडाैं । सङ्घीय संसद्का दुबै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) ले दुई पटक पारित गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक निर्धारित समयभित्र प्रमाणीकरण हुन सकेन ।  सभामुख अग्प्रिसाद
काठमाडाैं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले डेंगु नियन्त्रणलाई सरकारले प्राथमिकता दिन नसकेकाे बताएका छन् । महामारीको रुपमा फैलिएको डेंगु नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कामकारबाहीप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । मंगलबारबाट काठमाडौंमा
काठमाडाैं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संविधान दिवस, २०७९ तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा नौ सय ९८ जनालाई विभिन्न मानपदवी, अलङ्कार र पदकबाट विभूषित गर्ने घोषणा गरेकी छिन् ।
काठमाडाैं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई निवास बाहिर निस्कन रोकेपछि मानव अधिकार आयोगले सर्वोच्च अदालत र जबराको निवास बालुवाटारमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाएको छ ।  जबराले आफूमाथि महाभियोग लगाउने संसद् नै कामय नरहेको
काठमाण्डौ, १ असोज । सर्बाधिक चर्चित निर्बाचन क्षेत्र काठमाण्डौ २ को ख बाट अशोक खड्काले स्वतन्त्र उम्मेद्धवारी दिने भएका छन । खेलाडी एबँ तेक्वान्दोका अन्तराष्ट्रिय प्रशिक्षक तथा रेफ्रि समेत रहेका खड्काले
काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले डाकेको छलफलमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश न्यायाधीशहरु नजाने भएका छन् ।सर्वोच्चको बुधबार बसेको फुलकोर्टले  संवैधानिक व्यवस्थाका कारण समितिले बोलाएको छलफलमा नजाने निर्णय गरेको हो । महाभियोग सिफारिस समितिमा