काठमाडाैं । चर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ५७ दिन लगाएर गरेको संगठित अपराध अनुसन्धानलाई सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले किर्ते मुद्दाका रूपमा अघि बढाएको छ। संगठित
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा मातहतका १० विषयगत समितिले नयाँ कार्यकालका लागि आजदेखि नेतृत्व पाउँदैछन् । संविधानसभाबाट विसं २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि दोस्रो कार्यकालका लागि गठन भएको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका संसदीय
काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका विभिन्न १० विषयगत समितिको सभापति पदको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भएको छ । समितिको सभापतिका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी,
काठमाडौँ। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायका उपभोक्तालाई छिटो र सहजरुपमा न्याय दिने उद्देश्य सोमबारदेखि पेशी तारिखका लागि स्वचालित (अटोमेसन) प्रणाली लागू गर्ने बताउनुभएको छ । संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चद्वारा नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश
कास्की। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सचिव एवं गण्डकी प्रदेशका इन्चार्ज देवेन्द्र पौडेलले समाजवादी मोर्चामा रहेका दलबीच एकीकरण भएर एउटै पार्टी बन्ने सम्भावना रहेको बताउनुभएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले रू १० अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ । सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणका रुपमा राष्ट्र बैंकले भोलि आइतबार छ वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्र २०८५
काठमाडाैं । ललितानिवास प्रकरण जसैगरी कैलालीकाे टीकापुरमा पनि मिलाेमताेमा करिब ६०० कट्ठा सरकारी जग्गा हत्याएको फेला परेको छ । टीकापुर विकास समितिका पदाधिकारीको यो कर्तुत ललितानिवास प्रकरण बिर्साउने खालको छ ।
काठमाडौँ । बर्खाको भेलसँगै शनिबार बिहान वाग्मती नदीमा र्‍याफ्टिङ गराइएको छ । बागमती नदी संरक्षण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नेपाल एशोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सीज् (नारा), नेपाल नदी संरक्षण संस्था र फ्रेन्डस
काठमाडौँ ।हाल मनसुनको न्यूनचापी रेखा सरदर स्थानभन्दा उत्तरमा अवस्थित छ । साथै नेपालमा हाल भारतको उत्तर प्रदेशको उत्तरपूर्वी भू–भागमा अवस्थित न्यूनचापीय क्षेत्रको समेत प्रभाव रहेकाले देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा भइरहेको जल
काठमाडाैं । प्रहरीले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा २८६ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा बुझाएको रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार