काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी कर्मचारीको मर्यादाक्रमका आधारमा तलबमान निर्धारण गर्न परमादेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले आज सरकारी कर्मचारीको मर्यादाक्रमका आधारमा तलबमान निर्धारण गर्न
सर्लाही । कथित तपस्वी रामबहादुर बम्जनलाई बाल यौन दुरुचारमा दोषी ठहर गरिएकाे छ ।सर्लाही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जीवनकुमार भण्डारीको इजलासले बम्जनलाई बाल यौन दूराचार गरेको कसुर गरेको ठहर गरेकाे हाे ।
काठमाण्डौ, १० असार । आगामी महिना सौन्दर्य प्रतियोगिता मिस ग्राण्ड नेपाल २०२४ हुने भएको छ । आयोजक संस्था उमङ्ग क्रिएशनले दिएको जानकारी अनुसार आगामी महिना हुने प्रतियोगिताको ग्राण्ड फिनाले भदौ ११
काठमाडाैं ।अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ। आइतबार विशेष अदालतमा मुख्यसचिव अर्यालसहित १२ जना विरुद्ध मुद्दा
महोत्तरी, ६ असार । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मुलुकको विकास र जनचाहना सम्बोधनका लागि आफ्नो दलले सरकारसँग सहकार्य गरेको बताउनुभएको छ । महोत्तरीको बर्दिबासमा समाजवादी प्रेस
काठमाडौँ, ६ असार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वीट्जरल्याण्ड र जर्मनीको भ्रमणले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्थापित भएको छ । नेपालजस्ता अति कम विकसित पर्वतीय मुलुकले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको
काठमाडौँ, ५ असार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल स्वदेश फर्कनुभएको छ । उहाँ स्वीट्जरल्याण्ड र जर्मनीको भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्कनुभएको हो । राष्ट्रपति पौडेललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव
ताप्लेजुङ, ५ असार । ताप्लेजुङमा मनसुनी वर्षा सुरु भएयता बढीपहिरोका कारण ८१ घरका तीन सय ४२ जना विस्थापित भएका छन् । एक साताको अवधिमा पहिरोमा परेर पाँचजनाको ज्यान गएको प्रमुख जिल्ला
काठमाण्डौ ५ असार । नव सृजनशिल बचत तथा ऋण सहकारी सँस्था चाबहिलले आफ्नो स्थापना दिवसको अवसर पारेर काठमाडौ महानगरपालिका वडा न ७ मौजुबहालमा रहेको सृजनशिल अपाङ्ग आवाज नेपाललाई आवश्यक ४ थान
काठमाडाैं । आन्दोलनरत पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी र सरकारबीचको छलफलमा सहमति जुटेको छ । सोमबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको छलफलमा यस्तो सहमति जुटेको हो । १५ दिनभित्र मजदुरका माग सम्बोधन