नेकपा (एमाले) ले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि यही भदौ २२ गतेभित्र उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न मातहतका कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ ।   एमालेको यही
झापा । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा झापा क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् । उनी सर्वसम्मतरूपमा उम्मेदवार सिफारिस भएकाे नेपाली कांग्रेस झापा क्षेत्र नं १
काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले दोस्रो दिन बिहीबार निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासँग जवाफ लिने क्रम सकिएको छ ।  महाअभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित जबराले समिति र संसदलाई नै प्रश्न गरेका छन्
काठमाडाैं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले माधव नेपालसहित अरु न्यायाधीश, बारका पदाधिकारी, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमाथि पनि गम्भीर आरोप लगाएका छन्। आफूविरुद्ध गत १ फागुनमा सत्तारुढ दलहरूले लगाएको एक्काइस बुँदे आरोपको जवाफ दिन बुधबार संसदीय
कांठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार सिफारिस गर्दा कुनै पनि शुल्क नलिन मातहतका समितिलाई निर्देशन गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले सोमबार मातहतका कार्यसमितिलाई
काठमाडौंं, १२ भदौ । शँकरापुर नगरपालिका र सुस्मा कोइराला मेमोरियल अस्पताल बिच आज महत्वपुर्ण सँझौतामा हस्ताक्षर भएको छ । नगरबासीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उक्त महत्वपुर्ण सँझौतामा नगर प्रमुख रमेश
काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले गैरकानुनी कार्य रोक्न आफूले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेको बताएका छन् । महानगरपालिकाभित्रका अनधिकृत संरचनामा डोजर चलाउनु प्रक्रियागत र न्यायिक निरुपन नभएको भन्ने अावाज उठिरहेकाे
काठमाडाैं । सत्ता गठबन्धन दलका शीर्षनेताको आज बसेको बैठकले आसन्न निर्वाचनमा सिट बाँडफाँटको टुङ्गो लगाउन गठित कार्यदललाई सबै निर्वाचन क्षेत्रको विस्तृत तथ्याङ्कसहितको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा
चितवन । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नागरिकता विधेयकबारे गलत ढङ्गले प्रचार गरिएको बताएका छन्। चितवनमा आज पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै दाहाले नागरिकता विधेयकलाई गलत ढङ्गले र गलत उद्देश्यका निम्ति
काठमाडाैं । सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकहरुको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवम् सुविधा पुनरावलोकनका लागि उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।  मन्त्रिपरिषद्को भदौ ६ गते बसेको बैठकले