गोबिन्द कुँइकेल
अब्यबस्थित रुपमा भएको जग्गाको खण्डिकरणले सुन्दर गाउँ बस्तीहरु नै कुरुप हुन थालेका छन । पँहेला धानका बालाहर झुल्ने हरिया खेतका फाँटहरु नै सखाप हुनाले देशमा खाध संकट उत्पन्न हुन सक्ने आँकलन सरकारले गरेको छ । यहि आँकलनका बिच नेपाल सरकारले भू उपयोग नियमावली २०७९ जारी गर्यो । नियमावी जारी भएपछी कार्यान्वयन तहमा जाँदा केही समस्या आए । कित्ताकाटमा समेत समस्या आएपछी तत्काल देखीएका समस्या सँबोधन गर्न नेपाल सरकारबाट संशोधित भू उपयोग नियमाबलि जारी गरेको पाईन्छ ।
हालै संशोधित नियमावलीले स्थानीय सरकारलाई सबै भन्दा ठूलो जिम्बेवारी दिएको छ । तर स्थानीय पालिकाह्रुले नियमाबलिको अपब्याख्या गरि विभिन्न प्रकारको संघीय कानून बिपरितका सिफारिस दिने गरेको पाईन्छ ।
(क) स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा १२ (२) ङ मा सिफारिस तथा प्रमाणीकरण गर्ने महलको १८ ले कित्ताकाट गर्ने सिफारिस वडा अध्यक्षको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने देखिन्छ । यसरी वडा समितिको अधिकार नेपालको संबिधानको धारा २२२ को उपधारा (४) र धारा २२३ को उपधारा (४) मा उल्लेख भएको पाईन्छ । तर केही पालिकाहरुले वडा समितीको अधिकार समेत खोसेर लिई पालिका प्रमुखले नै सिफारिस गर्ने गरेको पनि पाईन्छ । यसरी सिफारिस दिदा सिफारिस तथा प्रमाणीकरण गर्न कानूनले कार्यपालिकालाई दिएको अधिकार बिपरित प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बाट मालपोत कार्यालय नापी कार्यालयमा सिफारिस गरि पठाईएका प्रसस्त प्रमाणहरु पाईन्छ । यसरी ऐनले नचिनेको पदबाट सिफारिस तथा प्रमाणीकरण भै आयका कागजातका आधारमा गरिएको काम बाट भोलि कर्मचारी फस्न गएमा त्यसको जिम्बेवारी कस्ले लिन्छ ? त्यसको जवाफ भने पाउन सकेको देखीदैन ।
(ख) बाटोको सिफारिस दिदा संशोधित नियमावलीले स्थानीय तहलाई बाटोको नामाकरण सहित कार्यपालिकाको निर्णय सहित मापदण्ड तोकी सिफारिस गर्नु पर्नेमा बाटै नभएको एउटा कित्ताको सिफारिसमा पनि ४ मीटरको बाटो भनी पत्राचार गर्ने गरेको यथेष्ट प्रमाण पाईन्छ । यसरी न उद्गम न अन्त्य भयको बाटोको कित्ताकाट गर्न सकिदैन भनी पालिका प्रमुख संग भन्दा स्थानीय पालिका प्रमुख द्वारा स्थानीय पालिका भित्रको अधिकार मेरो हो काट्ने भए काट नभए अति दुर्गममा सरुवा गरिदिन्छु गुण्टा तयार गरि बस भन्ने जस्ता धम्की पनि बेला बेलामा आउने गर्छन ।
(ग)सँसोधित भू उपयोग नियमावलीले ५ वटा प्रकृतीमा मात्र २ आना २ पैसा अर्थात ८० बर्ग मिटर कित्ताकाट गर्न सकिने भनी उल्लेख गरेको पाईन्छ ।
१. आवास प्रयोजनको लागि बाहेक सरकारले लिने जग्गामा बाँकी २ आना २ पैसा सम्म बाँकी बसे पनि काट्न सकिने ।
२. स्थानीय तहले बाटोको नामाकरण मापदण्ड तोकी लगत कट्टा गराउदा । तर यसमा लगतकट्टा गराउदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठीत समितीको आधार लिनु पर्ने वा नपर्ने स्पष्ट छैन ।
३. नेपाल सरकारले जग्गा कुनै आयोजना परियोजनाको लागि लिदा लगत कट्टा गराउदा ।
४. पहिला देखिनै हक भोग भै संयुक्त भोगचलन भै आएको जग्गा जो आबासीय रुपमा प्रयोग भएका छन । यो नितान्त हालसाबिक प्रयोजनको लागि होकी जस्तो महशुस हुन्छ ।
५। अँशबण्डा, अंश भरपाई, मोही तल्सिङ बाँडफाँड ।
तर यी बाहेक पालिका प्रमुखले ४ मिटरको बाटो काटी ८० बर्ग मीटर मा नघट्ने गरि कित्ताकाट गरीदिनु भनी राजिनामा पनि सिफारिस पठाएका प्रमाणहरु यथेष्ट छन । नापी र मालपोत कार्यालयहरुमा अध्ययन गर्ने हो भने यस्ता प्रमाणहरु प्रसस्त पाईन्छ ।
नेपाल सरकारले शहरी क्षेत्र निर्माण गर्नका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशीत गरी रोक्का ,राखिएका क्षेत्रका जग्गाहरु (स्मार्ट सिटी) संघीय सरकारले खुल्ला नगरेको अबस्थामा समेत पालिका प्रमुख आफैले दस्तखत गरि घनाबस्तीमा परेको शहर बिस्तार नहुने हुँदा स्मार्ट सिटीको मापदण्ड पालना गर्न नपर्ने भनी पत्राचार भएका पनि छन । यसरी संघीय सरकारको सूचना स्थानी सरकारले पालना गर्न पर्ने हो वा होईन ? ठूलो समस्या सिर्जना भएको छ । यी यस्ता संघीय कानून बिपरितका पत्राचार गर्न पालिका प्रमुखलाई के कस्ता कारणहरु आईलागे मसिनो ढंगले छानबिन गर्ने निकायबाट छानबिन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
सिफारिस स्थानीय तहले गरी पठाउदा स्थलगत निरिक्षण गर्दा मापदण्ड बमोजिम उपयुक्त देखिएकोले स्थानी सरकार संचालन ऐन २०७९ को दफा १२ को उपदफा २ ङ को १८ बमोजिम सिफारिस आएपछी कित्ताकाट गरिदिदा, पास गरिदिदा संघीय कानून संग बाझिएको अबस्थामा कर्मचारीहरु फस्ने वा नफस्ने र ? साथै संघीय कानूनलाई स्थानीय सरकारले पालना गर्नु पर्ने वा नपर्ने ? यी यस्ता समस्याहरु प्रसस्त देखिएका छन ।
लेखकः नापी अधिकृत हुनुहुन्छ ।
