काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ७० दिन नाघिसक्दासमेत पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
गठबन्धनमा आवद्ध नेताहरुबीच कति मन्त्रालयले पाउने भन्नेमा मोटामोटी सहमति भए पनि कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा अझै सहमित जुटेको छैन । राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश अहिले गठबन्धन दलकाे लागि घाँडाे भएकाे छ ।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज वा प्रतिस्थापन नभइ सरकारमा नजाने बताउँदै आएका छन् । अध्यादेश खारेज नभइ मन्त्रिपरिषद् विस्तार भए गठबन्धन नै टुट्न सक्ने चेतावनी दिएकाे बुझिएकाे छ ।
सोही अध्यादेशबाट विभाजित माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा बिचाराधिन मुद्दा छिनोफानो नभएसम्म अध्यादेश खारेजी वा प्रतिस्थापन गर्न नहुने पक्षमा छ ।
माओवादी केन्द्र भने कांग्रेस र माओवादीलाई समेटेर भए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गर्न नहुने पक्षमा पुगेको छ । बुधबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबारको संसद् बैठकमा दल प्रतिस्थापन विधेयक आउने र लगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने ब्रिफिङ पार्टी बैठकमा गरेका थिए । तर त्यसबारे अन्य गठबन्धनमा रहेका दलहरुले जानकारी नभएको बताएका छन् ।
सरकार विस्तारलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला गठबन्धनमा रहेका दलकाे बैठक आज पनि बैठक बस्ने भएको छ ।गत २९ असारमा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री देउवाको मन्त्रिपरिषदमा हालसम्म कांग्रेसबाट चार जना र माओवादी केन्द्रबाट दुई जना मन्त्री सहभागी छन्।
