काठमाडाैं । सौरमास अनुसार साउन महिनाको अन्तिम सोमबारका अवसरमा पशुपति क्षेत्रलगायत देशभरका शिवालयमा बिहानैदेखि भक्तजनको भीड लागेको छ । यस वर्ष साउन महिनामा पाँच सोमबार परेकामा आज अन्तिम सोमबार बिहान ३ः१५
काठमाडाैं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी छन् । आइतबार साँझ उक्त विधेयक फिर्ता गरेकी हुन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सोमबारसम्ममा राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्रमाणीकरण वा फिर्ता गर्ने समय थियो ।संघीय संसद्‌बाट
काठमाडाैं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो र श्रीमतीको नाममा रहेको सबै श्रीसम्पत्ति मरणोपरान्त राज्यको नाममा समर्पित गरिसकेको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय
काठमाडौं, साउन २८ । पार्टीले टिकट दिएमा यस पटक काठमाण्डौ निर्बाचन क्षेत्र नँ २ मा आफुले चुनाब लड्ने र जित्ने घोषण राट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी केन्द्रिय सदस्य कुन्ती पोख्रेलले गरेकी छीन ।
काठमाडाैं । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि शनिबार अपराह्नसम्म विभिन्न ४० राजनीतिक दलले दल दर्ता गराएका छन् । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेकपा (एमाले), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेकपा (एकीकृत
काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयनको जिम्मेवारी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिने निर्णय गरेको छ । शनिबार बिहान पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको
काभ्रे । पनौती नगरपालिकाले आँखामा लाग्ने मोतीबिन्दु रोग लागेका स्थानीयको उपचार निःशुल्क गरिदिने भएको छ । नगरले यसका लागि बनेपास्थित रेयूकाई एईको मासुनागा आँखा अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ । निःशुल्क आँखा
काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन आगामी मङ्सिर ४ गते आइतबारका लागि घोषणा गरेसँगै मुलुकभर निर्वाचन केन्द्रित गतिविधि
कठमाण्डौ, २६ साउन । गत २४ गते राति परेको अबिरल बर्षा पछी आएको बाढी पहिरो तथा डुवानका कारण नगर पालिकाका बिभिन्न ठाउँमा बाली, पशुधन, लगायत भौतिक सँरचनामा ठुलो क्षति भएको प्रति
गोबिन्द कुइँकेल नेपाल सरकारले २०७९ जेष्ठ २३ गते भूउपयोग नियमावली जारिगरी भूमिको बर्गीकरण अनिबार्य गर्नुको साथै कित्ताको क्षेत्रफलमा निश्चित मापदण्ड लागू गरेको छ । जसको लागि स्थानीय तहलाई विशेष प्राथमिकता दिएर