काठमाडौँ, १५ भदौ । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनले १८ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै यस क्षेत्रबाट गरिबी घटाउने र लगानी र व्यापारको माध्यमबाट आर्थिक उन्नयनको दिशामा अग्रसर हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
सङ्गठनको संस्थागत सुधार, सम्पर्क तथा सम्बन्ध विस्तार, व्यापार र लगानी, प्रतिआतङ्कवाद तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध, अपराध तथा विपद् व्यवस्थपन, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, प्रविधि, कृषि, मत्स्यपालन र जनस्वास्थ्यका महत्वपूर्ण विषयमा सम्मेलनले निर्णय गरेको छ ।
सम्मेलनले राष्ट्राध्यक्ष÷सरकार प्रमुखले सदस्य देशका नागरिकबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापना, सांस्कृतिक सहायता प्रवद्र्धन, पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा पर्वतीय र समुद्री अर्थतन्त्रको उन्नयनका निम्ति ठोस निर्णय गर्दै जल, स्थल र नभमार्गबाट सदस्य देशबीच सम्बन्ध र सम्पर्क विस्तार जोड दिएको छ । ‘शान्त, समृद्ध र दिगो विकासतर्फ उन्मुख बङ्गालको खाडी क्षेत्र’ नाराका साथ भएको सम्मेलनले सदस्य देशका तटीय क्षेत्रमा पानीजहाज तथा मोटर गाडी सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौतालाई चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
यातायात र सम्पर्क विस्तारसम्बन्धी गुरुयोजनालाई शीघ्र अनुमोदन गर्दै बिम्स्टेक यातायात सम्पर्क विस्तार कार्यदललाई त्यसको कार्यान्वयनका रुपरेखा निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ । सूचना तथा सञ्चार र प्रविधिसम्बन्धी कार्यदल गठनको निर्णय गर्दै शिखर सम्मेलनले बिम्स्टेक क्षेत्रका सबै नागरिकले कमभन्दा कम महसुल तिरेर द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी व्यापार र लगानीबाटै बिम्स्टेक क्षेत्र समृद्धिको मार्गमा उन्मुख हुने वास्ताविकतालाई मनन गर्दै सम्मेलनले स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रसम्बन्धी सम्झौता चाँडो टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
बिम्स्टेक नेतृत्वले वस्तुको व्यापार र भन्सार सहयोगसम्बन्धी सम्झौताका निम्ति हालसम्म भएका प्रगतिप्रति सन्तोष जनाउँदै बिम्स्टेक व्यापार मञ्च र बिम्स्टेक आर्थिक मञ्चलाई पुनर्जीवन दिनेमा सहमति जनाएको छ । शीर्ष नेतृत्व बिम्स्टेक प्रवेशाज्ञासम्बन्धी विषय निरुपण गर्न विज्ञ समूह खटाउने र त्यससम्बन्धी रुपरेखालाई अन्तिम रुप दिनेमा सहमत भएको छ ।
आपराधिक मामिलामा सदस्य देशबीच आपसी कानूनी सहायता आदानप्रदानसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन, अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवाद, सीमापार सङ्गठित अपराध र लागुऔषधको अवैध ओसारपसारसम्बन्धी बिम्स्टेक अभिसन्धिलाई अधिकांश सदस्य राष्ट्रले अनुमोदन गरेकामा सन्तोष प्रकट गर्दै शिखर बैठकले कानून कार्यान्वयन गर्ने समूह र सुरक्षा निकायबीच गोप्य सूचना आदानप्रदान, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध र प्रतिआतङ्कवादविरुद्ध सुदृढ सहायता हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । चौथो शिखर सम्मेलनले प्राकृतिक विपत्तिको सामना तथा त्यसको पूर्वतयारीमा सुधारका निम्ति कार्ययोजना तयार गर्न अन्तरसरकारी विज्ञ समूह गठनको निर्णय गरेको छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौतालाई पृथक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने, विश्व तापमान वृद्धि, हिमाली तथा पर्वतीय पर्यावरणमा जलवायु परिवर्तनका कारण परेको नकारात्मक असरप्रति गम्भीर चिन्ता र चासो व्यक्त गर्दै शीर्ष नेतृत्वले हावापानी परिवर्तनका चुनौती सामूहिक रुपमा सामना गर्ने प्रयोजनका निम्ति कार्यायोजना तर्जुमा गर्न अन्तरसरकारी विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । शिखर सम्मेलनले ऊर्जा सहायताका निम्ति विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्न सहमति जनाउँदै जलविद्युत् तथा स्वच्छ ऊर्जाका स्रोतमा सहायता अभिवृद्धि गर्न अन्तरसरकारी विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सम्मेलनका क्रममा ‘बिम्स्टेक ग्रीड इन्टरकनेक्सन’सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएकामा त्यसको स्वागत गर्दै शीर्ष नेतृत्वले बिम्स्टेक क्षेत्रमा ऊर्जा सहयोग बढाउन बिम्स्टेक ऊर्जा केन्द्रलाई शीघ्र सञ्चालन गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।
सदस्य राष्ट्रबीच लघु, साना तथा मझौला उद्यमसहित प्रविधिका क्षेत्रमा सहयोग बढाउन सहमति प्रकट गर्दै सम्मेलनले श्रीलङ्कामा बिम्स्टेक प्रविधि हस्तान्तरण केन्द्र स्थापनाका लागि सम्झौताको चरणमा पुगेको प्रगतिको स्वागत गरेको छ । बिम्स्टेक क्षेत्रमा प्रविधिको द्रुत विकासका लागि मानव संसाधन विकास र शिक्षामा सङ्गठन अधिक केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
