बैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु समाधान नभै थपिदै जानुको प्रमुख कारणहरु
१. त्रुटि पुर्ण अबैध नितिः
(क) सेवा शुल्कः बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा २४(१) मा नेपाल सरकारले कुनै खास मुलुक वा कम्पनीको लागि प्रति कामदार सेवा शुल्क र प्रवद्र्धन खर्च सहित संस्थाले लिन पाउने रकमको अधिक्तम हद तोक्ने छ, भनि उल्लेख गरिएको छ । मिति २०७२ असार २१ गते बाट लागु गरिएको फ्रि भिषा, फ्रि टिकट तथा दश हजार सेवा शुल्कको निर्णय ऐनको व्यवस्थाको बरखिलाप राज्यमन्त्रि स्तरले गरेको छ । नेपाल सरकार भन्नाले मन्त्रिपरिषदलाई जनाउदछ । राज्यमन्त्रिले गरेको निर्णय ऐन कानुन बमोजिम नभएको भन्ने व्यवसायीहरुको जिकिर रहेको छ ।
(ख) त्रुटिपुर्ण निर्णय सम्सोधन नहुदा कामदार संख्यामा आाएको गिरावट ः बिना अध्ययन र पुर्वाधार लागु गरिएको फ्रि भिषा, फ्रि टिकट र दश हजार सेवा शुल्कको निर्णयले गर्दा मागपत्र खोज्नको निम्ति बिदेशी मुलुकहरुका कम्पनीमा पुग्न हुने हवाई जहाज खर्च, कार्यालय भाडा, कर्मचारी तलब भत्ता, लगाएत कामदार छनौटको निम्ति सीप परिक्षणमा लाग्ने खर्च, बिज्ञापन खर्च समेत परिपुर्ति नभएको व्यवसायीहरुको गुनासो रहेको छ ।
दक्षिण एशिया (सार्क) मुलुकहरुले फ्रि भिषा फ्रि टिकट निति अवलम्बन गरेको छैन । त्यसै कारण रोजगारदाता कम्पनीहरु नेपाली श्रमिक लिन खर्चिलो हुदाँ अनइच्छुक रहेको तल उल्लेखित तथ्याङकले स्पष्ट गरेको छ ।
क्र.स. आर्थिक बर्ष पुरुष महिला कुल संख्या
१ २०६९÷०७० ४,२५,८३० २७,७१३ ४,५३,५४३
२ २०७०÷०७१ ४९८८४८ २८९६६ ५२७८१४
३ २०७१÷०७२ ४९०८५९ २२०२८ ५१२८८७
४ २०७२÷०७३ ३९९४०६ १९३०७ ४१८७१३ फ्रि भिषा फ्रिटिकटको कारणले आएको गिरावट
५ २०७३÷०७४ ३७८३९५ २०५८३ ३९८९७८ ” ”
६ २०७४÷०७५ ३३१६६५ २२४१७ ३५४०८२ ” ”
नोटः अर्थिक बर्ष २०७१÷०७२ मा पाँच लाख बाह्र हजारको संख्यामा बैदेशिक रोजगार प्राप्त गरेको अवस्थामा फ्रि भिषा फ्रि टिकटको निर्णय पश्चात निरन्तर ओरालो लागेको बैदेशिक रोजगार आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मा अझ ठुलो संख्यामा गिरावट आउनुको अर्को कारण अनिवार्य मागपत्र दुतावास प्रमाणीकरणको झन्झटिलो नियमको कारण हो भन्ने स्पष्ट बुझिन्छ ।
(ग) बिबेधकारी गलत निति ः नेपाल सरकारले कामदार पठाउने मुलुकहरु दक्षिण कोरिया र इजरायलमा जाने श्रमिकहरु १ लाख ६५ हजार सम्म खर्च व्यहोरे र पठाई रहेको अवस्थामा निजि क्षेत्रलाई मात्र फ्रि भिषा, फ्रि टिकटमा कामदार पठाउनु पर्ने निति नियम बिवेदकारी रहेको व्यवसायीहरुको लामो समय देखिको गुनासो रहेको छ ।
(घ) कर्मचारी हाबी हुने गलत निति ः २०७५ सालमा मागपत्र अनिवार्य दुतावास प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने निर्देशिका लागु गरियो । २०७६ सालमा बैदेशिक रोजगार ऐनमा समेत सो व्यवस्था गरियो । मागपत्रमा अनिवार्य दुतावास प्रमाणिकरणले आखिर दुतावासका कर्मचारिलाई चाकरी गर्नु पर्ने बाहेक अरु कुनै सुबिधा र सहजता व्यवसायीले पाएको देखिदैन । Feims Software मा रोजगारदाता कम्पनीलाई जोडेर दुतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरण (छाप) लगाउन भौतिक रुपमा कम्पनीका प्रतिनिधि पुग्नु नपर्ने व्यवस्था हुनु पर्नेमा पटक पटक नेपाली दुतावास धाउनु पर्ने बर्तमान व्यवस्थाको कारण नेपालमा प्राप्त हुने मागपत्रमा गिरावट आएको देखिन्छ ।

क्र.स. आर्थिक बर्ष पुरुष महिला कुल संख्या
१ २०६९÷०७० ४,२५,८३० २७,७१३ ४,५३,५४३
२ २०७०÷०७१ ४९८८४८ २८९६६ ५२७८१४
३ २०७१÷०७२ ४९०८५९ २२०२८ ५१२८८७
४ २०७२÷०७३ ३९९४०६ १९३०७ ४१८७१३ फ्रि भिषा फ्रिटिकटको कारणले आएको गिरावट
५ २०७३÷०७४ ३७८३९५ २०५८३ ३९८९७८ ” ”
६ २०७४÷०७५ ३३१६६५ २२४१७ ३५४०८२ ” ”
७ २०७५÷०७६ २१५६३३ २०५७८ २३६२११ दुतावस प्रमाणीकरणका कारण
८ २०७६÷०७७ १७२२४७ १८२०६ १९०४५३ ” ”
९ २०७७÷०७८ ६४९०३ ७१७८ ७२०८१ कोभिड १९ को कारण

(ङ) बैदेशिक रोजगार ऐन समय सापेक्ष परिमार्ज ÷ शंसोधन नहुनु ः बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १५ देखि दफा १९को व्यवस्था बर्तमान बिकहित प्रबिधिलाई उपयोग गर्दै संसोधित ÷ परिमार्जत गरिनु पर्नेमा सो गरेको देखिदैन बर्तमान झन्झटिला प्रक्रियको अन्त्य गरि श्रमिकको नाममा प्राप्त भएको Employment contact को आधारमा श्रम स्विकृति दिने व्यवस्था गर्ने ।
(च) गैर जिम्मेवार बैदेशिक रोजगार बोर्ड ः बैदेशिक रोजगार बोर्डले श्रमिकको हितमा खासै काम गरेको देखिदैन । मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने बाहेक कामदारको हितमा अरु कुनै काम गरेको पाईदैन । बैदेशिक रोजगार जिवन बिमा मार्फत मृतक परिवारले दश लाख रकम पाउने व्यवस्था रहेको छ । एउटै काम गर्ने उद्देश्यले बैदेशिक रोजगार बोर्ड र जिबन बिमा कम्पनी सक्रिय रहेको देखिन्छ । यदि बैदेशिक रोजगार बोर्ड निरन्तर राख्ने हो भने बिदेशि भुमिमा समस्यामा परेका नेपाली कामदारहरुको उद्धारलाई प्रथामिकतामा राखि बोर्ड सक्रिय हुनु पर्दछ ।
(छ) व्यवसायको आर्थिक भार कम गर्नु पर्ने ः बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले बैदेशिक रोजगार बिभागले तोकेको खातामा नगद धरौटि बापत करिब ४ अर्ब २७ करोड रकम राखेका छन् । सो रकमको बार्षिक प्राप्त हुने करिब ४५ करोड ब्याज रकम व्यवसायीले पाउनु पर्ने ।
(ज) अनावश्यक श्रम डेक्स राखिनु ः त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बिमान स्थालमा राखिएको श्रम डेक्स बर्तमान अवस्थामा कुनै आवश्यक छैन । Feims System लागु हुनु भन्दा अगाडी काठमाडौ कार्यालय ताहचलले प्रदान गरेको श्रम स्विकृतिको निस्सा (स्टिकट) जाँचबुझ गर्न श्रम डेक्स स्थापना भएको थियो हाल सम्पूर्ण श्रम स्विकृति Feims अनलाईन Software बाट हुने भएको हुदा श्रम डेक्सको आवश्यकता नभएको ।

गुरुङ नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निर्वातमान अध्यक्ष हुन
उनले कान्तिपुर माइग्रेसन एण्ड रेमिट समिट २०२१ मा यो तथ्य प्रस्तुत गरेका थिए ।