काठमाण्डौ, २८ फाल्गुन । ग्रामिण क्षेत्रमा आमा तथा बच्चाो स्वास्थ स्तरमा सुधार ल्याउन आबश्यक प्रतिकारात्मक र प्रबर्धनात्मक सेवा पुर्याउने उदेश्यले २०४५ सालदेखी सामुदायीक महिला स्वास्थ स्वयँसेबिका कार्यक्रम आरम्भ भएको हो ।
राष्ट्रिय महिला सामुदायीक स्वास्थ स्वयँसेविका कार्यक्रम रणनिति २०६७ को पहिलो सँसोधन २०७६ ले महिला सशक्तिकरण तथा सहभागिताको माध्यमद्धवारा जन समुदायको प्रबर्धनात्मक र प्रतिकारात्मक स्वास्थमा सुधार ल्याइ स्वास्थ सँम्बन्धि स्थानिय तथा राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यमा लक्ष्य लिएको छ ।
लक्ष्य ठुलो छ, उदेश्य ठुलो छ भन्नलाई महिला स्वास्थ स्वयँसेविका भने पनि काम भने अनगिन्ति अर्थात खातका खात छन । बच्चा बिरामि होस कि आमा, गाउँ घरमा कसैलाई ज्वरो आओस की खोकि लागोस, एम्बुलेन्स बोलाउनु परोस कि बिरामीलाइ अस्पताल सम्म लैजानु परोस, नियमित खोप होस कि सिजनल फ्लू, तथा हरेक अप्ठेरा र जटिलतामा खोजिन्छन महिला स्वास्थ स्वयँसेविका ।
१ सय १४ औ अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको अबसरमा हिजो पब्लिक सर्भिसेज इन्टरनेशनल (पिएसआई) ले काठमाण्डौमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्राप्त जानकारी अनुसार महिला स्वास्थ स्वयँसेविकालाई बिना पारिश्रमिक ९० थरिका काम लगाइदो रहेछ । यति धेरै काम गरेबापत उनिहरुले पाउने भनेको एकमुष्ठ पोसाक भत्ता, केही यातायात खर्च र नियमित खोप सन्चालनका अबसरमा निश्चित भत्ता मात्रै हो ।
‘गर्ने भन्ने हनुमान पगरी गुथ्ने ढेडु’ भने जस्तै भोकै पेट र नाङ्गै खुट्टाले दुइ तिन दिन सम्म पनि हिडेर सेवादिने स्वास्थ स्वयँसेविका तर तलब भत्ता र सेवा सुबिधालिने अरु नै भएका छन देशमा ।
कार्यकर्ता पाल्न अनाबश्यक ठाउँमा बजेट दिने स्थानिय तह, प्रदेश र सँघिय सरकार बिना स्वार्थ नागरिकको सेवामा खटिएका स्वास्थकर्मिलाई जिबन निर्बाह हुने पारिश्रमिक दिन पनि हिचकिचाइ रहेको छ ।
उनिहरुको जिवन बिमा, स्वास्थ बिमा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गराएर कामगर्नेको भबिश्य सुनिश्चित गर्नु तिनै तहका सरकारको दायीत्व र जिम्मेवारी पनि हो ।
कार्यक्रममा महिला स्वास्थ स्वयँसेविकाको हकमा केहि उदार देखिएको नागार्जुन नगरपालिकाकी उपमेयर शुशीला अधिकारीले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले गरिरहेको सेवा अमूल्य रहेको बताउनु भएको थियो । अधिकारीले कसैलाई पनि निशुःल्क काममा लगाएर शोषण गर्नु हुँदैन भन्दै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई काममा लगाएवापत उनीहरुको दैनिकी चल्ने सुविधा उपलव्ध गराइनुपर्ने धारणा ब्यक्त गर्नु भयो । साथै उहाँले आफ्नो नगर पालिका उक्त कार्यका लागी अग्रसर रहेको जानकारी गराउनु भयो ।
उक्त कार्यक्रममा संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) का अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार कुँवरले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले गर्दै आएको काम सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीको नै रहेको र उनीहरुलाई श्रम ऐनले समेट्ने दायरामा ल्याउन काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनु भयो । कुँबरले स्वयंसेविका भनेर उनीहरुलाई सधैं निशुल्क काममा लगाउनु गलत रहेको भन्दै स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको विषयमा नितिगत परिवर्तनका लागि जेटीयूसीसीले आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो।
कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य विज्ञ एबँ पुर्ब सहसचिब भोगेन्द्र डोटेलले नेपालको महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रमबाट पाकिस्तान, भारत लगायतका मुलुकहरुले सिकेर अभ्यास गरेको स्मरण गर्दै संघिय र प्रदेश सरकारहरुले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुका लागि समयानुकुल अध्ययन र सोही अनुरुपको निति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
नेपाल स्वास्थ्य सेवक संघ (हिभोन) की अध्यक्ष बसन्ती महर्जन, नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवि संघ (नेभा) की अध्यक्ष गीता थिङ तथा सहभगी महिला स्वास्थ स्वयँसेबिका हरुले आ आफ्ना धारण राख्दै झेल्नु परेका परिवारिक, सामाजिक आर्थिक लगायतका चुनौतिहरुको चर्चा गर्नु भएको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा पव्लिक सर्भिसेज ईन्टरनेशनल (पिएसआई) ले नेपालका सामुदयिक स्वास्थ्यकर्मीहरुले भोग्दै आएको चुनौति तथा कठिन संघर्ष मार्फत प्राप्त महत्वपूर्ण उपलव्धीहरु समेटिएको वृत्तचित्र पनि सार्वजनिक गरेको थियो ।
सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी महिलाहरु मात्र संलग्न रहेको त्यस्तो श्रम क्षेत्र हो जसले समुदाय र सरकारी स्वास्थ्य सेवालाई जोड्ने काम गर्दै आएको छ । समाज, समुदाय र बालस्वास्थ्य सुधारका लागि अथक मेहनत गरिरहेका सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी महिलाहरुलाई सशक्त बनाउन उनीहरुले गर्दै आएको कामको पहिचान प्रदान गर्नु र उनीहरुको अधिकारको रक्षा गर्नु आवश्यक रहेको पिएसआईले जनाएको छ ।
सार्वजनिक गरिएको भिडियोले सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उनीहरुको अनुभव तथा उपलव्धी बारे जानकारी गराउने अवसर दिएको जनाइएको छ ।
महत्वपूर्ण जिम्मेवारीका वावजूद सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफ्नो जिम्मवारी निर्वाह गर्ने क्रममा श्रोतसाधनको अभाव, तालिमको कमि, जोखिमयुक्त काम लगायतका समस्याहरु भोग्नु परिरहेको पिएसआईले जनाएको छ । उनीहरुलाई नियमित काम गर्ने श्रमिकका रुपमा स्वीकार गर्न सरकार तयार छैन ।
नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली विभिन्न चुनौतिहरुसँग जुधिरहेको सन्दर्भमा पिएसआई, नेभा तथा हिभोन सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरुको अधिकारको वकालत तथा उनीहरुको गरिमा स्थापित गर्न दृढ संकल्पित रहेको पिएसआई नेपालकी परियोजना संयोजक जेनी जैन थापाले जानकारी दिनु भएको छ ।
