काठमाडाैं । सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर) तय भएको छ । संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकार तोक्न गठित कार्यदलले मंगलबार ४ बुँदे कार्यादेश तय गरेको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले उठाएको मागलाई कार्यक्षेत्र(टीओआर) को चौथो बुँदामा समेटिएको छ । उक्त बुँदामा गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पैसा गएका सहकारीको छानबिन गर्ने भनिएको छ । गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भए(नभएको, र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने।
कार्यक्षेत्रको पहिलो बुँदामा सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै दोस्रो बुँदामा समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्नेु उल्लेख गरिएको छ ।त्यस्तै तेस्रो बुँदामा बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र बचत फिर्ता अविलम्ब गर्नेबारे उल्लेख गरिएको छ ।
संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकार तोक्नका लागि कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र रास्वपा सांसद शिशिर खनाल सम्मिलित कार्यदल बनाइएको थियो ।संसदीय छानबिन समितिमा ७ सदस्य हुने र यसको कार्यावधि ३ महिनाको हुने सहमति भएको छ ।