काठमाडाैं । राष्ट्रियसभाका सदस्य तथा बरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सर्वोच्च अदालतले मागेको भन्दा बढी फैसला दिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै बिडारीले देश बिग्रिुनको धेरै कारणभन्दा एउटा कारण अदालतले ठीक समयमा ठीक निर्णय नगर्नु पनि रहेको बताए ।
उनले अदालतको फैसला सुधार र सच्याउने तरिका भनेको पूनरावलोकनमा जानु भएको बताए । हिजो संसद् विघटनविरुद्ध उभिएका दलहरु अब एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उनको जोड थियो ।
उनले सर्वोच्चको हिजोको फैसला कार्यान्वयन गर्न सजिलो उपाय रहेको भन्दै अहिलेपनि केन्द्रीय कमिटी जिउँदो रहेको र सम्झौता पनि जिउँदो रहेकोेले त्यही अनुसार अघि जान सकिने बताए ।
त्यस्तै बरिष्ठ अधिवक्ता संविधानविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्चको फैसलामा नेताहरु पूनरावलोकनमा जाने सम्भावना आफूले नदेखेको बताए ।
उनले सर्वोच्चको आदेशमाथि रिभ्युमा जानको लागि प्राविधिक समस्या रहेको र रिभ्युमा गैहाले पनि स्टे–अर्डर दिने सम्भावना कम देखेको बताए।
अर्का अधिवक्ता महेश नेपालले अदालतले मागेको भन्दा बढि फैसला दियो भन्नुभन्दापनि अदालतको फैसला मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा मुख्य भएको सुनाउँदै सबैले फैसला मान्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अब एकीकृत पार्टीको रुपमा नयाँ नाम लिएर जाने स्थिति पनि नदेखिएको धारणा व्यक्त गरे ।
