काठमाण्डौ, १३ पुष । नेपाल पत्रकार महासंघको प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन तथा श्रमजीवी पत्रकार हित प्रवद्र्धन विभागको बैठकले नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यालयमा श्रमजीवी पत्रकारहरूको श्रम समस्या हेर्न र सहजीकरण गर्न यथाशीघ्र श्रम डेस्क स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै सञ्चार प्रतिष्ठानले विभिन्न बहानामा पारिश्रमिक नदिएका, बेतलवी बिदामा राखिएका र श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसारको सेवासुविधा नदिएका श्रमजीवी पत्रकारहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित सञ्चार गृहलाई पुनः आग्रह गरिने निर्णय गरेको छ । महासंघले सेवासुविधा नदिने सञ्चारमाध्यमका विरुद्ध कठोर संघर्ष उत्रने निर्णय गरेको छ । जसअन्तर्गत अन्नपूर्ण पोष्ट, नागरिक दैनिक, दि हिमालय टाइम्स, राजधानी दैनिक, रेडियो सगरमाथा, इमेज च्यानल, न्यूज २४ लगायतका सञ्चारमाध्यममा कालो ब्यानरसहित धर्ना दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
महासँघका केन्द्रिय, तथा मातहतका बिभिन्न कार्यकारी पदमा रहेका पत्रकारहरु पदबाट राजिनामानै नगरी पत्रकार आचार सँहिता उल्लँघन गर्दै राजनैतिक दलका अबिधेशनमा प्रतिनिधी तथा उम्मेद्दवार बनेको सवालमा भने कुनै छलफल तथा निर्णय गर्न आबश्यक नठानेको देखिन्छ । पत्रकारहरुको स्वतन्त्रता र निश्पक्षतामाथि चौतर्फी आलोचना हुँदा पनि महासँघ मौन रहनु स्वतन्त्र पत्रकारीताको उपेक्षा मात्रै होइन महासँघका पदाधिकारीको नियत माथिको प्रश्न पनि हो ।
श्रम समस्या समाधान गर्न अटेर गर्ने सञ्चार प्रतिष्ठानमा महासंघले थप दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कालोसूची तयार गरी सार्वजनिक गर्ने र आवश्यक कानुनी लडाईलाई समेत अवलम्बन गर्ने र महासंघको पहलमा सञ्चारमाध्यमहरूले प्राप्त गरेको कोभिड सफ्ट लोन (सहुलियतपूर्ण कर्जा) को सही सदुपयोग नभएको ठहर गरेको महासचिब रोशन पुरी द्दवारा जारी बिज्ञप्तीमा जनाईएको छ ।
राज्यबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने तर पत्रकारलाई दिनुपर्ने सेवासुविधा नदिने कुरा महासंघलाई स्वीकार्य छैन । सहुलियतपूर्ण ऋण श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारलाई सेवासुविधा र पारिश्रमिक दिनेलगायतका लक्षित ठाउँमा खर्च नभएको देखिएकोले त्यसप्रति अनुगमन गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रहसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ । साथै, महासंघ स्वयंले पनि त्यसमा अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विभागका संयोजक तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बैठकले प्रेस स्वतन्त्रता तथा अनुगमनको पछिल्लो अवस्था र श्रमजीवी पत्रकारको श्रम समस्याका बारेमा गम्भीर समीक्षा गरेको थियो ।
तर बैठकले महासँघका केन्द्रिय, तथा मातहतका बिभिन्न कार्यकारी पदमा रहेका पत्रकारहरु पदबाट राजिनामानै नगरी पत्रकार आचार सँहिता उल्लँघन गर्दै राजनैतिक दलका अबिधेशनमा प्रतिनिधी तथा उम्मेद्दवार बनेको सवालमा भने कुनै छलफल तथा निर्णय गर्न आबश्यक नठानेको देखिन्छ । पत्रकारहरुको स्वतन्त्रता र निश्पक्षतामाथि चौतर्फी आलोचना हुँदा पनि महासँघ मौन रहनु स्वतन्त्र पत्रकारीताको उपेक्षा मात्रै होइन महासँघका पदाधिकारीको नियत माथिको प्रश्न पनि हो ।
