• गोबिन्द कुँइकेल

स्मार्ट भन्नाले अत्यन्त सुन्दर शहर जहाँ खेल मैदान, बाटाघाटा, अस्पताल, बिधालय जस्ता भौतिक संरचनाले भरपूर शहरलाई स्मार्ट सिटी भनिन्छ । नेपाल सरकारले २०७४ साल देखि यस्तै शहर निर्माणका लागि जनताको जग्गा टुक्राउन तथा भौतिक सँरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी रोक्का राखेको पाईन्छ । जसको अबधि २०७८ सम्म थियो । हाल उक्त अबधि समाप्त भै सकेको छ तर काम भने सुरु भएको देखिदैन ।
काठमाण्डौ जिल्लाको जोरपाटी सांखु सडकको दक्षिण मूलपानी क्रिकेट ग्राउण्ड देखि पूर्व थलीडाछी, ईन्द्रायणी,सुन्टोल गाबिस तथा भक्तपुर जिल्लाको चांगुनारायण, निलबाराही , दुवाकोट,छालिङ, र बागेश्वरी गाबिसमा २०७४ साल देखि कित्ताकाट एबं भबन निर्माण रोकियको छ भने शहरी बिकाशको काम ४ बर्ष देखी डिपीआर निर्माणमै अल््िझएको छ । हुनत यो ४ बर्षको अबधि राज्यले कार्यसम्पन्न गरि सक्नु पर्ने अबधि हो । राज्य आफैले तोकेको अबधि सकिए पनि अहिले सम्म न त म्याद थपको नयां निर्णय भएको जानकारी छ न खारेज भएको नै । यसले सर्ब साधारणलाइ परेको अन्यौल र मर्कामा परेको प्रति सरकारलाई किन्चित चासो भएको पाइदैन । केही ब्यबसायीले भने उपत्यका बिकाश प्राधिकरणले घनाबस्ती क्षेत्र भयको हुदा आयोजना क्षेत्र भित्र नपर्ने भनी सम्बन्धित नापी तथा मालपोत कार्यालयमा समेत पत्राचार गरी पल्टिङ परमिट समेत लिई काम गराएको हुँदा काम गर्ने निकायमा पनि सेवाग्राहीको गुनासो बढ्न गएको छ । नगर्दा सेबाग्राही प्राधिकरणको पत्र देखाउदै किन रोकीस भन्ने संगै जोडीयको कित्ता उसको गर्ने मेरो किन नगर्ने भन्दै कार्यालय परिसर मै झगडा गर्ने यस्तो अबस्थाको श्रृजना हुन पुगेको छ ।
यसको अलाबा ८ आना भन्दा कम कित्ताकाट नहुने १५ आना जग्गा हुने भाईभाईको बिचको पैतृक सम्पत्ती बाडफाडमा पनि समस्या भै घर झगडा बढ्न गएको छ । कहिल काहीँ अदालतमा मुद्दा परी सम्मानित अदालतको आदेश अनुसार कित्ता काट्न पर्ने अबस्था समेत देखिएको छ ।
यी तमाम समस्यालाई यसरी सम्बोधन गरी बिकसीत घडेरी बिस्तार गर्दा राज्य र नागरिक दुबैपक्षलाई सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
१. ८ आना जग्गा भन्नाले २७३८ बर्गफिट जग्गा हुने यसको ३५ प्रतिशत घडेरी बिकाश गर्ने निकायले बिकाश गरे बापत लिदा ९५८.३० बर्गफिट लिने सो कटाउदा १७७९.७० बर्गफिट हुन आउने ।
२. ४ आना २ पैसा भन्नाले १५४०.१२ बर्गफिट जग्गा हुने सो को ३५ प्रतिशत भन्दा ५३९.०४ बर्गफिट बिकास गर्ने निकायले कटाउदा १००१.०८ बर्गफिट हुन आउछ ।
३. साधारणतया हामीले बनाउने घर भनेको १००० बर्गफिट नै हो ।
बास्तबमा स्मार्ट सिटीको अबधारणा राम्रो हो । कसैले ३ आना जग्गा किनेर पुरै जग्गामा भबन बनाउदा पछी शहर बसाल्ने क्रममा जनतालाई जग्गा बिकाश गरे बापत ३५ प्रतिशत सम्म जग्गा खरिद गर्नु पर्दा मर्न सक्छ । राज्यले पहिलेनै सोच्नु राम्रो हो तर काम समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा सधै जग्गा रोक्का बसिदिदा सर्ब साधरणलाई साना तिना गर्जो टार्न समेत ८ आना जग्गा बेच्नु पर्ने त्यती महंगो जग्गा खरिद गर्ने ग्राहक नपाउदा अर्को समस्या थपिएको छ । भाई भाईको अंशबण्डामा समेत यसले कठिनाई उत्पन्न गरेको छ ।
अब काठमाण्डौमा अहिलेको प्रचलित मुल्य अनुसार किन्न सकिने जग्गा भनेको ४.५ र ५ आना मात्र नै हो । स्मार्ट सिटिमा ८ आना भन्दा कम कित्ताकाट नहुने अबस्था रहेको हुदा जनतालाई मर्का पर्न गएको देखिएकोले यो मापदण्डलाई ४ आना २ पैसा सम्म परिमार्जन गरि भबन निर्माण अनुमती दिदा ३५ प्रतिशत कटाई ६५ प्रतिशतमा मात्र अनुमती दिन सकियो भने जनतालाई सहज हुनुका साथै पछि शहर बिस्तार गरिदा पनि गुनासोमा कमी आउने देखिन्छ ।